पाल्पा — स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पाल्पाका १० स्थानीय तहमध्ये बगनासकाली गाउँपालिका ७१.९६ अंकभारसहित जिल्लामै पहिलो भएको छ । 

सबैभन्दा कमजोर ५६.८७ अंकभारसहित पूर्वखोला गाउँपालिका १० औं नम्बरमा परेको छ । समग्रमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा यहाँका स्थानीय तह मध्यम देखिएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको अन्तिम नतिजा अनुसार बगनासकाली जिल्लामै पहिलो र पूर्वखोला कम अंक प्राप्त गर्ने पालिका भएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रारम्भिक नतिजामा  रिब्दीकोट गाउँपालिका जिल्लामै धेरै अंक प्राप्त गर्ने स्थानीय तह थियो ।

स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन गर्न प्रयोग गरिएका सूचक तथा प्राप्त गरेको अंक अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा अनुदान प्रदान गरिन्छ । आयोगको अन्तिम नतिजामा रिब्दीकोट गाउँपालिकाले ६९.९४, रम्भा गाउँपालिकाले ६७.१९ अंकभार प्राप्त गरेको छ । 

त्यस्तै तानसेन नगरपालिकाले ६६.८०, रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले ६६.७६, रामपुर नगरपालिकाले ६५.६१, माथागढी गाउँपालिकाले ६०.९२, तिनाउ गाउँपालिकाले ६०.१७, निस्दी गाउँपालिकाले ५७.६० अंकभार प्राप्त गरेका छन् ।

प्रारम्भिक नतिजामा भने रिब्दीकोट गाउँपालिकाले ६९.९६, बगनासकाली गाउँपालिकाले ६८.९८, रम्भा गाउँपालिकाले ६७.२१, तानसेन नगरपालिकाले ६६.८०, रामपुर नगरपालिकाले ६५. ६५, माथागढी गाउँपालिकाले ६०.९५ प्रतिशत, तिनाउ गाउँपालिकाले ६०.२१ अंकभार प्राप्त गरेका थिए । त्यस्तै पूर्वखोला गाउँपालिकाले ५६.९०, निस्दी गाउँपालिकाले ५२.६४ र रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले ४३.७८ अंकभार  प्राप्त गरेका थिए । 

आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधि २०७८ अनुसार विभिन्न १७ वटा सूचकको आधारमा मूल्यांकन गर्दै आएको छ । जसमा गाउँकार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले २०८२ असार १० भित्र २०८२/२०८३ को राजश्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेश गरे/नगरेको, असारभित्र बजेट पारित गरे/नगरेको, जग्गा रजिष्टेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर वापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक रुपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरे/नगरेको, आय/व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांक पुसभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरे/नगरेको सूचक रहेको छ ।

यसैगरी बजेट कार्यान्वयनको वर्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण कात्तिकभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको, स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजश्व परिचालन गरेको अवस्था, गत आर्थिक वर्षको विनियोजित रकम अनुसार खर्चको व्यवस्था सूचकमा छ । 

कुल लेखापरीक्षणबाट औलाएको बेरुजुको अवस्था, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) को प्रयोग गरे/नगरेको सूचक रहेको छ । 

यसैगरी आवधिक योजना तर्जुमा गरे/नगरेको, कक्षा १ देखि ८ सम्म ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थी खुद भर्ना दर, कक्षा–८ को तुलनामा कक्षा–९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० को परीक्षामा सहभागी कुल विद्यार्थी संख्याको तुलनामा १.६ भन्दा वा सो भन्दा उच्च जीपीए प्राप्त गरेका विद्यार्थी प्रतिशतको पनि मूल्यांकन गर्छ ।