गुल्मी — गुल्मीमा करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयप्रति गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

मंगलबार संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

वाणिज्य संघका अध्यक्ष मृगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भौगोलिक रूपमा विकट तथा पहाडी जिल्ला गुल्मीका उद्योगी, व्यवसायी तथा करदाताका लागि करदाता सेवा कार्यालयबाट करसम्बन्धी सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्ने भइरहेको बताए । उनले कार्यालय खारेज गरी स्थायी लेखा नम्बर (पान नम्बर) र भौचर संशोधनका कार्य कोष तथा लेखा नित्रन्त्रण कार्यालयबाट प्रदान गर्ने भए पनि ती बाहेकका अन्य महत्त्वपूर्ण सेवाहरूअन्तर्गत संघसंस्था कम्पनी तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान लगायतका डे (३) भरेर निकाल्ने कर चुक्ता, मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) दर्ता, खारेजी र कर समायोजन लगायतका थुप्रै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्नका लागि आन्तरिक राजश्व कार्यालय बुटवल रूपन्देही जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने बताए । यसले समय र खर्चको अनावश्यक भार बढ्ने तथा करदाताको कर प्रशासनप्रतिको पहुँच कमजोर हुने निश्चित रहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।

सरकारको यस्तो निर्णयले स्थानीय उद्योग, व्यापार र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्ने, करदातामा निरुत्साह पैदा गर्ने र समग्र कर संकलन प्रक्रियालाई समेत प्रभावित पार्ने गुल्मी उद्योग वाणिज्यले जनाएको छ । कर प्रणलीलाई सरल, सहज र करदातामैत्री बनाउने सरकारी नीतिविपरीत यस्तो निर्णय भएको संघले उल्लेख गरेको छ ।

'करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय तत्काल पुनर्विचार गरी यथावत् रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ', गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, 'कम्तीमा करसम्बन्धी सबै काम गुल्मी जिल्लामै प्रभावकारी र स्थायी सेवा सुनिश्चित हुने वैकल्पिक व्यवस्था हुनुपर्छ ।' 

चुनावी सरकारले करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्दै पालिका र कोलेनिका (कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय) बाट सेवा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो । जुन अब लगत्तै यही माघबाट कार्यान्वयन हुने अन्तिम चरणमा छ ।

जिल्ला सदरमुकामबाट पाइरहेको सेवा कोलेनिका र अझ पालिकामै सेवा पाउने नागरिकको विश्वासमा भने यसले ठेस पुर्‍याउनेछ । करदाता सेवा कार्यालय तम्घासमा रहेको गुल्मीको हकमा यससम्बन्धी सेवा पालिकामा जाने छैन । कोलेनिकामा जाने सेवामा भने स्थायी लेखा नम्बर (पान नम्बर) मा दर्ता र कर संकलन मात्रै हुनेछ । यो बाहेकका सेवामा कुनै स्पष्ट खाका छैन ।