बुटवल — सबै जिल्ला साक्षर घोषणा भएपछि सिंगो लुम्बिनी प्रदेशलाई नै ‘साक्षर प्रदेश’ घोषणा गर्न लागिएको छ । आउँदो आइतबार दाङको देउखुरीमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेर साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जनाएको छ ।

शिक्षालाई मानव विकासको मुख्य आधार मान्दै, प्रदेशले जीवनपर्यन्त सिकाइ र स्वाभाविक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर कार्यक्रम गर्ने गरी साक्षरता घोषणा गर्न लागिएको हो । साक्षरता दर सुधार गरेर, प्रदेशका सबै १२ जिल्ला साक्षर घोषित भएको र उच्च विद्यालय उत्तीर्ण दरमा पनि सुधार भएको छ । लुम्बिनीका १२ मध्ये ७ जिल्लाको साक्षरता दर ९६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेपछि साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न लागिएको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले उपलब्धिका हिसाबले लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेको बताए । ‘पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, दाङ, रूपन्देही, बाँके, कपिलवस्तु लगायत जिल्लामा साक्षरता दर ९६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ,’ उनले भने, ‘एसईई परीक्षाको नतिजामा पनि उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ । शैक्षिक सत्र २०८० मा ३८ दशमलब ६५ प्रतिशत उत्तीर्ण दर रहेकामा २०८१ मा ६२ दशमलव ०६ प्रतिशत पुगेको छ ।’

साक्षरता दर उच्च भएका स्थानीय तहमा रूपन्देहीका बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका र पाल्पाको तानसेन नगरपालिका रहेको उनले बताए । 

सन् २०२४ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क शून्य दशमलव ६२ रहेकामा लुम्बिनी प्रदेशको सूचकाङ्क शून्य दशलमव ६० सहित चौथो स्थानमा रहेको छ । नेपाल सरकारले अघि बढाएको ‘साक्षर नेपाल’ अभियानले १५ वर्षभन्दा माथिका सबै नागरिकलाई न्यूनतम साक्षर बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत ‘साक्षर नेपाल वर्ष २०७६’ अवधारणाले जीवनपर्यन्त सिकाइको आधार तयार गर्ने स्पष्ट उद्देश्य लिएको थियो । मन्त्री तिमिल्सिनाले मानव विकासको विश्वव्यापी मूल्याङ्कनमा शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रतिव्यक्ति आय मुख्य सूचक रहेको बताए । तीमध्ये शिक्षा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार भएको र यसले अन्य सूचकमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको दावी छ ।

‘दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न शिक्षालाई विश्वव्यापी रूपमा प्राथमिकतामा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नै सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधताबीच उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ ।’

दोस्रो आवधिक योजना अनुसार पाँच वर्षमाथिको साक्षरता दर ७८ दशमलव ०८ प्रतिशतबाट ९८ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । साक्षरतालाई सीप र आय आर्जनसँग जोड्ने, विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाका लागि वैकल्पिक कार्यक्रम विकास गर्ने तथा सामुदायिक सूचना केन्द्र, बालविकास केन्द्र र शिक्षालयको व्यवस्थित विकास र परिचालन गर्ने योजना अघि सारिएको मन्त्रालयका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत वेगम केसीले बताए । संविधानको अनुसूची ८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार माध्यमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रमको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ ।