बाँके — नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको नगर सभाले करारका कर्मचारीलाई मासिक एक हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । उपमहानगरपालिकाको मंगलबार सम्पन्न नगरसभाको १८औं अधिवेशनले भत्ता दिने निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गत भदौमा स्थायी कर्मचारीसरह करारका कर्मचारीलाई पनि महँगी भत्ता दिन भनेर परमादेश दिएको थियो ।

उपमहानगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले अदालतको आदेशको पालना गर्दै भत्ता दिने निर्णय गरिएको बताए । थप्न सकिने अवस्था नभए पनि उपमहानगरको स्थितिसमेतलाई ध्यानमा राखेर न्यूनतम भत्ता दिने निर्णय भएको उनको भनाइ छ । उपमहानगरमा हाल करिब दुई सयको संख्यामा करारका कर्मचारी कार्यरत छन् ।

यसै गरी, उपमहानगरपालिकाले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा कार्यपालिकाको भवनसहित सवारी साधनमा आगजनी तथा तोडफोड गरिएपछि वडालाई दिएको बजेटको सिलिङ पनि घटाएको छ । 

करिब १ अर्ब ६४ करोड बजेट रहेको उपमहानगरको नगरसभाले आर्थिक ऐन २०८२ मा केही संशोधन गर्दै सार्वजनिक नीति साझेदारी ऐन पारित गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा संशोधन गर्दै वडालाई दिएको सिलिङ ५ प्रतिशतले घटाएको हो । उपमहानगरपालिकाको बजेट पुनःनिर्माण र मर्मत सम्भारमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यतालाई ध्यानमा राखेर वडा कार्यालयको सिलिङ घटाउनुपरेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।