पाल्पा — राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले नेपाली नागरिकले सूचना मागेको बखत सम्बन्धित निकायले सहज रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यकारी भएको बताएका छन् । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाले जिल्लाका सूचना अधिकारीहरुका लागि आयोजना गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तरक्रियामा पूर्वप्रमुख सूचना आयुक्त बाँस्कोटाले जोकोहीले पनि संविधानअनुसार सूचना लुकाउन नहुने बताए । उनले प्रशासक र पदको आवरणमा सूचना लुकाउनेहरुले लोकतन्त्रको उपहास गरेको ठहरिनेसमेत बताए । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सूचना लुकाउने जोकोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले लोकतन्त्रको आधार तत्वका रुपमा सूचनाको हकलाई लिइएकाले प्रशासक वा अन्य क्षेत्रले सूचनाको हक कुण्ठित गर्ने विषयलाई सोच्नसमेत नहुने बताए । उनले सार्वभौम सत्तामा खलल पुग्ने, मुद्दा मामिला अनुसन्धान भइरहेको, आर्थिक गम्भीर गोपनियता, जातीय सद्भाव भड्किने र नितान्त व्यक्तिगत सूचनाको विषय गोपनीयताको हकमा समावेश भएको बताए ।

उनले यसबाहेक सूचना सेवाग्राहीले मागेको बखतमा तोकिएको समयसीमाभित्र दिनुपर्नेमा जोड दिए । कतिपय कार्यालयले सूचना सार्वजनिक नगर्ने र व्यक्ति भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको हुनसक्ने अवस्थामा सार्वजनिक चासोका विषयलाई लुकाउन नहुने बताए । 

सूचनाको हक आमजनताको नैसर्गिक अधिकार भएको भन्दै यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने बाँस्कोटाले बताए । संविधानले मौलिक हकको रुपमा रहेको सूचना पाउने अधिकार दिएकाले जोकसैले पनि कुण्ठित गर्न नसक्ने उनले बताए । मुलुकको यो व्यवस्थालाई सवल र सुदृढीकरणका लागि सूचनाको हक आम जनताको पहुँचमा हुनुपर्ने उनले बताए । 

पाल्पाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनु बज्राचार्य कुँवरले कार्यालय प्रमुखको बैठकमा पनि सूचना अधिकारीका विषयमा छलफल हुने गरेको र सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयले सूचना दिनुपर्ने संविधानले नै व्यवस्था गरेको बताइन् । सूचनामा नागरिकको पहुँचलाई स्थापित गरेकाले राज्यका सबै संयन्त्रले सुचनालाई पूर्वाधारका रुपमा लिनुपर्ने बताए ।