जेन–जी प्रदर्शनपछि पनि त्रासको वातावरण कायमै रहेकामा चिन्ता व्यक्त ।
What you should know
बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सभाको सातौं (हिउँदे) अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु भएको छ । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र जेन–जी प्रदर्शनपछि सुरु भएको पहिलो बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले जेन–जी प्रदर्शनको चर्चा गर्दै त्यसपछि पनि त्रासको वातावरण रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
पहिलो बैठकमा सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त सातौं अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी सूचना, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे जानकारी र छैटौं अधिवेशनबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएका विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको जानकारी गराएका थिए ।
कार्यसूची अनुसार सोमबारको बैठकमा शुभकामना आदानप्रदानमा बोल्ने प्रदेश सभा सदस्यहरूले भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलन र प्रदर्शनको विषयमा पनि चर्चा गरेका छन् । बैठकमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले आन्दोलनको उद्देश्य स्पष्ट नदेखिएको बताए । जेनजीहरूको आन्दोलनको अन्तर्य केवल केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने प्रपञ्च मात्र भएको उनको आरोप थियो ।
नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले संयमता र जिम्मेवार कार्यशैलीको अभावका कारण जेनजी प्रदर्शन भड्किएको बताइन् । जेनजी प्रदर्शपछि अहिले पनि सडकमा त्रासको वातावरण रहेको उनको दाबी थियो । अवस्थालाई सहज बनाउन सबैले योगदान दिनुपर्नेमा दलहरू अहिले पनि आरोप–प्रत्यारोपमा लागेकामा उनको चिन्ता थियो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारुले परिस्थितिको गम्भीर आत्मसमीक्षा आवश्यक भएको बताए । जेनजी प्रदर्शनपछि उत्पन्न अवस्थाको खास कारण पहिचान गरी सबै दलले राष्ट्रियताका सवालमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्ले, भण्डारीलाल अहिर, हेमा बेल्वासे, चन्द्रकेश गुप्ता, जानकीप्रसाद यादवलगायत सदस्यहरूले बोलेका थिए । प्रदेश सभाको दोस्रो बैठक मंगलबार पनि बस्ने छ ।
सातौं अधिवेशनमा छलफलका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएका छन् । त्यस्तै लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक, दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विधेयक पेस गर्न सरकारले स्वीकृत दिएको छ । लुम्बिनीमा गत भदौ ३१ गते छैटौं अर्थात् वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो ।
