बुटवल — बिगोबमोजिमको रकम बुझाई थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले माग गरेकामा उच्च अदालतले छविलाल जोशीकोसँगै फाइल पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

यसअघि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलले नै कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको थियो । 

लामिछानेको मुद्दाको पेसी बिहीबार उच्च अदालत बुटवलका न्यायाधीश मिलनकुमार राई र ओमप्रकाश अर्यालको इजलासमा परेको थियो । सुनुवाइपछि एकै प्रकृतिको मुद्दामा जोशीले पनि बिगोअनुसारको रकम बुझाएर कारागारबाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्षका लागि माग गरेकामा जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेपछि त्यसविरूद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा निवेदन गरेका थिए । यसअघि लामिछानेको माग पनि जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेपछि उनी उच्च गएका थिए । उच्चले यस अघि कैफियत प्रतिवेदन पेस गर्ने आदेश गरेको थियो ।

जेन-जी प्रदर्शनका क्रममा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो । तर, आगजनी र तोडफोडमा लामिछाने र जोशी दुवैको मुद्दाको फाइल बचेको थियो । बचेका फाइलमध्ये बिहीबार लामिछानेको मुद्दाको पेसी चढेको थियो । न्यायाधीशद्वय राई र अर्यालको इजलासले एकै प्रकृतिका मुद्दा भएकाले दुवै मुद्दा एकैसाथ राख्न आदेश गरेको उच्च अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले बताए । ‘अब दुवै मुद्दाको फाइल एकसाथ एउटै इजलासमा पेस हुन्छन्,’ उनले भने, ‘अर्को पेसी कहिले तोकिन्छ टुंगो छैन ।’

सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा अपचलन गरेको आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिल गर्दा पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेपछि भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । यसअघि उनले आफ्नो भागको बिगो दाखिला गरेर सहकारी ठगीको मुद्दाबाट छुटकारा दिन माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते उनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो । 

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा रविसहितका प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोगपत्र दायर गरिएको छ । तर लामिछानेले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भागबराबर बिगो दाखिला गरेको कागजात पेस गरेका थिए । लामिछाले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत निवेदनसाथ पेस गरेका थिए । 

लामिछानेले जस्तै जोशीले पनि त्यति नै बिगोबापतको जमानत पेस गरेका थिए । तर, दुवै प्रतिवादीको हकमा उनीहरूको भागमा कति बिगो कायम हुने भन्ने नै यकिन नभएकाले रिहा गर्न नमिल्ने एकै प्रकृतिको आदेश गरेको थियो ।