गुल्मी — गुल्मीका केही पालिका बडिगाड खोलाका नामले चिनिन्छन् । कालीगण्डकी, चन्द्रकोट र सत्यवती गाउँपालिकालाई बडिगाड खोलापारिका पालिका भनिन्छ । 

यद्यपि खोलाका नामले छुट्टै नामकरण गरिए पनि यी पालिकाबाट सेवा लिन भने सदरमुकाम तम्घास नै आउनुपर्छ । बडिगाडले विभाजन गरेका यी पालिकाका नागरिकले वर्षौंदेखि इलाका प्रशासन कार्यालय मागे पनि पाउन सकेका छैनन् । 

बोलीचालीमा ‘बडियार पारि’ भनेर भनिरहने नेता निर्वाचनका समयमा त्यही खोलापारिकै भर पर्छन् । तर, सेवासुविधाको नाममा भने गाडी रिजर्भ नै गरेर दुई दिन लगाएर सदरमुकाम तम्घास आउन बाध्य पार्छन् । यतिसम्म कि खोलापारि भनेर पटकपटक हेपिँदा बडिगाडले नै इलाका प्रशासन कार्यालय माग्दा नेताले भने मागेका छैनन् । 

हालै देशभरका २३ स्थानमा इलाका प्रशासन कार्यालय थप गर्ने निर्णय हुँदा गुल्मी भने पर्न सकेन । गुल्मीमा इलाका प्रशासन कार्यालयका लागि नेता चन्द्र भण्डारी र प्रदीप ज्ञवालीले पहल नगरेको त्यस क्षेत्रका नागरिकले गरेका छन् ।

कालीगण्डकी गाउँपालिका-६ का घनश्याम थापाले उच्च ओहोदाका नेता हुँदा पनि आफ्नो क्षेत्रलाई समेटेर इलाका प्रशासन नआउनु दुर्भाग्य भएको बताए । ‘प्रशासनिक कामकै लागि मात्र गाडी रिजर्भ गरेर तम्घास जाने हो,’ उनले भने, ‘बडिगाडपारि भनेर चिनाउने तर इलाका नमाग्ने नेताको कमजोरी हो ।’ 

इलाका प्रशासन कार्यालय राख्न छिमेकी जिल्ला पाल्पा र बागलुङसहित गुल्मीमा २०६५ मा निर्णय भएको थियो । रामपुर र बुर्तिबाङमा कार्यान्वयन भए पनि राजनीतिक होडबाजीका कारण मजुवामा भने कार्यान्वयन हुन सकेन ।

चन्द्रकोट गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज केसीले संघीयतापछि घरदैलोमै सेवा पुर्‍याउनुको सट्टा सेवा लिन सदरमुकाम नै जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘बडिगाडवारि राजनीतिक होडबाजीले इलाका तानातान भयो, माथिका नेताले सही निर्णय गरेनन्,’ उनले भने, ‘हालकै मालपोत र नापी भएकै मजुवा आसपासमा इलाका प्रशासन आवश्यक छ ।’ स्थानीय सरकारमै प्रशासनिक इकाइ हुनुपर्नेमा त्यो त व्यवस्था नभएको अवस्थामा बडिगाडवारि सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा कार्यालय खुल्नुपर्ने उनले बताए ।

सत्यवती गाउँपालिका अध्यक्ष टीकाराम पाण्डले स्थानीय सर्वदलीय बैठकमार्फत निर्णय गरेर खैरेनीमा केन्द्र राख्न गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको बताए । ‘हाम्रो तानातान भएकै कारण इलाका प्रशासन आएन,’ उनले भने, ‘तम्घास र मजुवा उल्टो हुन्छ, केन्द्र हेरेर माथिबाट खैरेनीमा छुट्याउनुपर्छ ।’

यो बाहेक रुरुक्षेत्र गाउँपालिका रिडी आसपासमै र कालीगण्डकी गाउँपालिका सकेसम्म नजिक इलाका प्रशासनको माग गरेका छन् । स्थानीय पालिकाको तानातान र केन्द्रीय नेताले मतदाता भड्किने डरले निर्णय नलिँदा यस पटकको इलाका प्रशासन राख्ने निर्णयमा गुल्मी जिल्ला नपरेको हो ।

गुल्मीमा इलाका प्रशासन कार्यालयको माग बढ्नुमा जिल्ला सदरमुकाम तम्घास अर्घाखाँचीको सिमाना नजिक छ भने गुल्मीकै भूभाग कालीगण्डकी गाउँपालिका-६ भर्तुङ लुङखानी सदरमुकाम तम्घासबाट झन्डै ८० किलोमिटर टाढा छ । यो मात्रै होइन, बडिगाडले छुट्टाएका कालीगण्डकी, चन्द्रकोट, सत्यवती गाउँपालिका र मुसिकोट नगरपालिकाका ५,६,७, ८ र ९ वडाका लागि बडिगाडले नै मागे पनि नेताले एकै ठाउँ तोकेर इलाका प्रशासन कार्यालय मागेका छैनन् ।

२००७ सालमा हालको गुल्मीको सदरमुकाम पाल्पा थियो । पछि हालका अर्घाखाँची र गुल्मीका नागरिकले माग गरेबमोजिम २००८ सालमा तम्घास अर्घाखाँची र गुल्मीको सदरमुकाम थियो । जसका लागि दयानिधि शर्मा पौडेल राजा त्रिभुवन भारत गएका बेला कलकत्तामै गएर माग गरेको गुल्मीका इतिहासविद् शशी पन्थीले बताए  । २००९ सालमा अड्डा अदालत आएपछि तम्घास सबैको केन्द्रमा सदरमुकाम स्थापित भएको थियो ।   

पछि २०१८ सालमा राजा महेन्द्रले ७५ जिल्ला घोषणा गर्दा अर्घा र खाँचीलाई फुटालेर अर्घाखाँची र गुल्मी नामकरण भयो । त्यस बेला अर्घाखाँचीको सदरमुकामका लागि ठाडा, नरपानी हुँदै सन्धिखर्कमा आएर स्थापित भयो । तर, गुल्मीको सदरमुकामको विषयमा भने चर्चा भएन ।

२०३४ सम्म अदालत र मालपोत साथै २०४० सम्म कारागार पनि अर्घाखाँचीको गुल्मीमै थियो । पछि सदरमुकाममा त्यति बहस नभएको तर इलाका प्रशासन कार्यालयको विषयमा चर्चा भएको इतिहासविद् शशी पन्थी बताउँछन् । यद्यपि मजुवा र खैरेनीको तानातानका कारणले यो हालसम्म पनि स्थापित हुन नसकेको पन्थीले बताए । २०७३ सालमा मालपोत र नापी कार्यालय मजुवामा स्थापना भइसकेका छन् । 

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गुल्मी जिल्लाको जनसंख्या २ लाख ४६ हजार ४ सय ९४ रहेको छ । जसमा बडिगाड खोलाले छुट्टाएका तीन पालिकाको जनसंख्या ५३ हजार १ सय ७९ रहेको छ । जसमा चन्द्रकोट गाउँपालिकाको जनसंख्या १८ हजार ६ सय ६२ रहेको छ । कालीगण्डकी गाउँपालिकाको जनसंख्या १५ हजार ४४ रहेको छ । सत्यवती गाउँपालिकाको जनसंख्या १९ हजार ४ सय ७३ रहेको छ ।