लुम्बिनी प्रदेशले संघीय वन ऐनमा आवश्यक सुझाव पठाउने निर्णय गरेको छ, जसमा छुटेका विषयहरूलाई समेट्न कार्यविधि बनाउने योजना छ।
दाङ — लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय सरकारले निर्माण गर्दै गरेको वन ऐनमा साझेदारी वन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयहरू समावेश गर्न प्रदेश सरकारले सुझाव दिने बताएका छन् ।
सोमबार साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिनिधिमण्डलसँग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा उनले प्रदेश स्तरबाट आवश्यक सुझावहरू तयार गरी संघीय वन ऐनमा पठाइने जानकारी दिए ।
`संघले वन ऐन बनाउन लागेको छ । त्यसमा प्रदेशले सुझाव पठाएर समावेश गराउनेछ । प्रदेशले साझेदारी वन व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाउँछ´उनले भने-`नियमावलीमा छुटेका विषय भए संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।´
साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश वन ऐन २०७८ र नियमावली २०७९ का प्रावधानहरू संघीय ऐन र नियमावलीसँग बाझिएको तथा केही महत्त्वपूर्ण विषय छुटेको भन्दै संशोधन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद चौधरीसहित विभिन्न उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधिहरूले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै प्रदेशभित्रका साझेदारी वन उपभोक्ता समूहमा फरक-फरक अभ्यास भइरहेको र यसलाई समाधान गर्न नीतिगत संशोधन जरुरी रहेको बताए ।
