मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चार माध्यमसम्बन्धी ऐन संशोधन र एकीकरण अवधारणा स्वीकृत, नुवाकोट सांस्कृतिक डबली तिनाउ गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नेसहित अन्य १२ वटा निर्णय गरेको हो ।
What you should know
बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले तीन जना प्रदेश सचिवको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सचिवको जिम्मेवारीसँगै अन्य १२ वटा निर्णय गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार सचिव मोतीराम सापकोटालाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विनोद लामिछानेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र चूर्णबहादुर ओलीलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको हो । तीनैजना सचिव प्रदेशमा सरुवा भएर आएका हुन् ।
त्यस्तै, बैठकले प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार छनोटका लागि मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम त्रैमासिकका लागि अस्थायी संगठन संरचना स्वीकृत भएको छ । बैठकले सञ्चार माध्यमसम्बन्धी ऐन संशोधन र एकीकरण गर्न अवधारणापत्र स्वीकृत गर्ने, पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका नुवाकोटमा प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण गरिएको नुवाकोट सांस्कृतिक डबली तिनाउ गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने, अस्ट्रेलियाको वेन्डिगोस्थित ग्रेट स्तूप अफ युनिभर्सल कम्प्यासनसँग औपचारिक सम्बन्ध स्थापना गर्दै बुद्धको प्रतिमा स्थापना गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रवक्ता पन्थीले बताए ।
बैठकले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको अवधारणापत्रलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न पनि बैठकले स्वीकृति दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति नियमावली, २०८२ संशोधन मस्यौदालाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले प्रदेश राजधानी क्षेत्र भित्र राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकामा रोक्का राखिएका निजी जग्गा स्थानीयको माग र पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको सिफारिस अनुसार सर्तसहित फुकुवाका लागि संघीय सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारको निर्णयसँगै राप्ती गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडा, गढवा गाउँपालिका–१, २ र ३ मा १ कट्ठा भन्दा र शितगंगा नगरपालिका–८ र ९ मा १ रोपनीभन्दा सानो क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न नमिल्ने गरी जग्गा फुकुवा गरिएको हो । जग्गा खरिदकर्ताले एकीकरण आयोजनाका सर्तहरू पालना गर्ने गरी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ । प्रदेश राजधानी घोषणा अघि २०७७ साल असोज १६ गते सरकारले जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
