‘उधारो सहमति गर्दैनौं,’ कोष कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अब्दुल ओफाले भने, ‘बोर्ड बैठकपछि माग पूरा हुने भए बल्ल लिखित सहमति गर्छौं ।’
What you should know
लुम्बिनी — लुम्बिनी विकास कोषका कर्मचारीले विभिन्न माग राखेर आन्दोलित बनेको २२ दिनपछि शुक्रबार काठमाडौंमा वार्ता भएको छ । वार्ता सकारात्मक भए पनि सहमति हुन नसकेको कर्मचारी युनियनले जनाएको छ । पेन डाउनसहितको विरोधका कार्यक्रम भने जारी नै रहेको कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अब्दुल ओफाले बताए ।
संस्कृति मन्त्रालयद्वारा सहसचिव सुरेश सरश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समिति र कर्मचारी युनियनको टोलीबीच सिंहदरबारस्थित पर्यटन मन्त्रालयमा वार्ता भएको हो । मन्त्रालयले सहसचिव श्रेष्ठको नेतृत्वमा कोष उपाध्यक्ष ल्याह्क्याल लामा र कोष सदस्य–सचिव सानुराजा शाक्य रहेको वार्ता समिति गठन गरेको थियो ।
वार्ताका लागि कोषका कर्मचारी युनियन अध्यक्ष अब्दुल ओफा, सचिव जितेन्द्र यादव र सदस्य अब्दुल अहद खाँ संघीय राजधानी पुगेका थिए । कर्मचारीलाई वार्ताका लागि मन्त्रालयमा शुक्रबार बिहान साढे ७ बजे बोलाइएको थियो । तर, ३ घण्टा ढिलो मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे साढे १० बजे पुगेपछि वार्ता सुरु भएको थियो । सुरुमा मन्त्रीको सहभागितामा आधा घण्टा वार्ता भएपछि सहसचिव श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको समितिसँग दिउँसो ४ बजेसम्म वार्ता भएको थियो ।
मागका बारेमा वार्ता सकारात्मक भए पनि सहमति भने नभएको वार्तामा सहभागी युनियन सदस्य अब्दुल अहद खाँले बताए । ‘हाम्रा मागका सन्दर्भमा लुम्बिनी विकास कोष बोर्ड बैठकले धेरै कुरा संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले सोमबार र मंगलबार बोर्ड बैठक गरेर सबै कुरा गर्ने छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘गर्ने नगर्ने उहाँहरूको काम हो । तबसम्म हामी काठमाडौंमै बस्छौं ।
यता कर्मचारी युनियनका ४ मागमध्ये ३ वटा मागका सन्दर्भमा सहमति भएको लुम्बिनी विकास कोष सदस्य–सचिव सानुराजा शाक्यले बताए । ‘सहमति भएको विषयमा सोमबार वा मंगलबार बस्ने कोषको बोर्ड बैठक इन्डोर्स गर्छ गर्दैन त्यो हेर्नु पर्छ,’ उनले भने । सबै विषयमा कर्मचारीसँग सहमति भएजस्तै निर्णय भयो भने उक्त निर्णय कुन कुन निकायबाट कार्यान्वयन गराउने भन्नेतिर लागेर समस्या समाधान गरिने उनले बताए ।
‘उधारो सहमति गर्दैनौं,’ कोष कर्मचारी युनियन अध्यक्ष अब्दुल ओफाले भने, ‘बोर्ड बैठकपछि माग पूरा हुने भए बल्ल लिखित सहमति गर्छौं ।’ माग पूरा नभए मंगलबार लुम्बिनी फर्केर आन्दोलनलाई अझ कडा बनाएर लैजाने उनको दाबी छ । ‘मन्त्रीले विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरे पनि हाम्रो पेन डाउनसहित धर्ना कार्यक्रम फिर्ता लिएका छैनौं,’ उनले भने ।
कर्मचारी युनियनले माग गरेको संचित बिदा, कोष भत्ता र महँगी भत्ता पाउनु पर्ने तथा सेवा करारमा रहेका कर्मचारीको दरबन्दी स्विकृत गराई स्थायी गरिनु पर्ने मागको सन्दर्भ अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुँदा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै ०७९ कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरेर उमेर हद लागू नहुने गरी सीमित प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट हाल सेवा करारमा रहेका सबै कर्मचारीलाई पदपूर्ति गर्नुपर्ने मागका सन्दर्भमा कोष बोर्ड बैठकले विनियमावली संशोधन गरेर पर्यटन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् मातहत रहेको विधायन समितिले अनुमोदन गरेपछि मात्र लागु हुने हुँदा यसतर्फ पनि समन्वयकारी भूमिका खेलेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ ।
कर्मचारी युनियनले राखेको चौथो मागका सन्दर्भमा भने उनीहरू मौन बसेका छन् । स्थायी कर्मचारीको स्वतः पद बढुवा हुने मागका सन्दर्भमा भने कर्मचारी युनियनले वार्तामा कुरा उठाएन ।
साउन ८ बाट विरोध कार्यक्रम थालेका कर्मचारीले १३ गतेदेखि लुम्बिनी विकास कोष प्रधान कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर कामकाज पूरै ठप्प पारेका छन् । शान्तिस्थल लुम्बिनी अशान्त बन्दा पनि कोषका पदाधिकारी र उच्च अधिकृतको बेवास्ताले कर्मचारी आक्रोशित बन्दै आएका थिए । कर्मचारीको आक्रोशका कारण पदाधिकारी र उच्च अधिकृत लुम्बिनी आउन नकसेर कर्मचारीलाई वार्ताका लागि काठमाडौं बोलाएका थिए । आफूहरू पनि शान्ति स्थल अशान्त बनाउन हुँदैन भन्ने लचकता अपनाएर काठमाडौं पुगेको कोष कर्मचारी युनियन सचिव जीतेन्द्र यादवले बताए ।
प्रशासनिक कामकाज ठप्प गरेर आन्दोलन गर्दा लुम्बिनीमा धेरै नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । कर्मचारी आन्दोलनले सरसफाइ हुन नसकेर फोहर बढेको छ । विद्युतको नियमितता छैन । चालु आवको आन्तरिक र सरकारले दिने बजेटको वार्षिक नीति, योजना कार्यक्रम बनाउन ढिलो भइरहेको कोषका सूचना अधिकृत राजन बस्नेतले बताए । त्यस्तै करोडौंका काठ लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा पानीमा सडिरहेको र अन्य विकासे काम गर्न टेन्डर गर्न ढिलो भइरहेको उनले बताए । त्यस्तै गत आवमा सम्पन्न बुद्ध जयन्तीको लाखौं रकम भुक्तानी दिन रोकिँदा विभिन्न आपूर्तिकर्ता र व्यवसायीको कोषप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक बन्दै गएको उनले बताए ।
