जनप्रतिनिधि नै प्रतिकूल भूमिकामा उत्रिँदा चुनौती थपिएको सरोकारवालाहरूले सुनाएका छन् ।
नेपालगन्ज — मानव बेचबिखन रोकथाममा पीडकलाई हुने राजनीतिक संरक्षण ठूलो चुनौती बनेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।वैदेशिक रोजगारीका नाममा गैरकानुनी बाटो प्रयोग भएकाले महिलाहरू अझै बेचबिखनको जोखिममा परेको उनीहरूको भनाइ छ ।
मानव अधिकार आयोगले बिहीबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको मानव बेचबिखनविरुद्ध राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयारीसम्बन्धी परामर्श कार्यक्रममा संघ–संस्था र प्रहरीले नाकामा सक्रियता बढाए पनि जनप्रतिनिधि प्रतिकूल भूमिकामा उत्रिँदा चुनौती थपिएको सरोकारवालाहरूले सुनाए ।
‘प्रशासनले नाकामा निगरानी बढाउन थालेपछि जनप्रतिनिधिले सहयोग गर्नुको साटो उल्टै पीडकको पक्ष लिन्छन्,' अधिकार्मी कमला पन्तले भनिन्, 'विशेष गरी होटल, मनोरजन्जन क्षेत्रमा अनुगमन तथा उद्धार गर्न जादा जनप्रतिनिधिको सहयोग पाइँदैन ।’ उनका अनुसार कानुन बनाउने नीति नियम बनाउनेमा स्थानीय तहको भूमिका रहे पनि कानुन कार्यन्वयनको सवाल फितलो छ ।
कार्यक्रममा सहभागी अधिवक्ता बसन्त गौतमले न्यायालय, प्रहरी पीडित मैत्री हुन नसकेको जिकिर गरे । 'मुद्दा दर्ता भए पनि धेरै घटना होस्टाइल भइरहेका छन् । जाहेरी दर्ता नहुने,समयमा म्याद थप हुँदैन । पीडितले मुद्दाको पेसी थाहा पाउँदैनन्,' उनले भने, ‘पीडितको गोपनीयताका सवालमा बन्द इजलासमा संवेदनशीलता देखिँदैन । अनुरोध गरियो भने मात्र झ्याल थुनेर बन्द इजलास गरिन्छ ।’
आयोगकी आयुक्त डा. लिली थापाले प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई नीति तथा योजना बनाउन सुझाव संकलन गरिरहेको बताइन् । नेपाललाई मानव बेचबिखन हुने मुलुकमा दर्ज नगराउन पनि प्रतिवेदनमा आएका सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सहभागीहरुले सुझाव दिए ।
