आयुक्त थापाले क्षमताभन्दा तेब्बर कैदीबन्दी राखेर सरकारको व्यवस्थापनको कमजोरी भएको बताउँदै विभागीय लापरबाही भएको बताएकी छन् ।
What you should know
भैरहवा — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी आयुक्त लिली थापाले रूपन्देही जिल्ला कारागारका कैदीबन्दीको अवस्था नाजुक रहेको बताएकी छन् । आयोगको टोलीले सोमबार बिहान कारागार निरीक्षण गरेको थियो ।
आयुक्त थापाले क्षमताभन्दा तेब्बर कैदीबन्दी राखेर सरकारले व्यवस्थापनमा कमजोरी गरेको प्रतिक्रिया दिइन् । निरीक्षणका क्रममा कारागार व्यवस्थापन विभाग र सम्बन्धित मन्त्रालयको लापरबाही देखिएको उनको भनाइ छ । आयोगले पहिल्यै मुलुकभरका कारागारको अवस्था अध्ययन गरेर सुधारका लागि सुझाव दिए पनि बेवास्ता गरिएको उनले बताइन् ।
पछिल्लो समय सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले प्राप्त गरिरहेको सेवा/सुविधाका विषयमा मात्र कुरा उठिरहेको जनाउँदै उनले समग्र कैदीबन्दीको नाजुक अवस्थाबारे चासो दिन आग्रह गरिन् । ‘६ सय ३० कैदीबन्दीका लागि जम्मा १६ शौचालय छन्,’ उनले भनिन्, ‘पानी पनि छैन, कैदीबन्दी तनावमा छन् ।’
सोमबार बिहान लामिछाने रहेको ४ नम्बर ब्लकको निरीक्षणपूर्व उनी कारागारभित्र पुगेकी थिइन् । खुट्टा पसारेर सुत्न मिल्ने ठाउँसमेत नरहेकाले कैदीबन्दीले दुःख पाएको उनले बताइन् ।
‘सबै प्रकृतिका कैदीबन्दीलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ, अपराधको प्रकृतिअनुसार छुट्याएर राखिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘यसमा सरकारको कमजोरी देखिएको छ ।’ कारागारभित्र कैदीबन्दीले पिउने पानी, हावा, बास र खाना जस्ता न्यूनतम सुविधा प्राप्त नगर्नु मानवअधिकारको गम्भीर हनन भएको उनले बताइन् ।
यसरी कोचेर कैदीबन्दी राखिनु चुनौती भएको उनको भनाइ थियो । कारागारमा आवश्यक भौतिक संरचना सरकारले निर्माण गर्नुपर्नेमा बेवास्ता गरेर मानव अधिकार हनन गरेको उनले बताइन् । ‘कुनै पनि कैदीबन्दीलाई कारागार ल्याएपछि सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि व्यवस्थापन गर्न सकेकामा जिल्ला कारागार प्रशासनलाई धन्यवाद दिनुपर्छ ।’
