लुम्बिनीका कर्मचारी तीन सातादेखि आन्दोलित, पदाधिकारीबाट बेवास्ता 

न वार्ता गर्न खोज्छन् पदाधिकारी, आन्दोलन चर्काउँदै कर्मचारी

श्रावण २५, २०८२

मनोज पौडेल

Lumbini workers have been agitating for three weeks, ignored by officials

What you should know

लुम्बिनी — पदाधिकारी र उच्च तहका कर्मचारीको गैरजिम्मेवारी र लापरबाहीले लुम्बिनी विकास कोषका कर्मचारीको आन्दोलन लम्बिँदै गएको छ । 

तीन सातादेखि आन्दोलन भइरहँदा महिनौं दिनदेखि बाहिर रहेका पदाधिकारी र उच्च कर्मचारीले बेवास्ता गरेको भन्दै आन्दोलित कर्मचारीले आइतबार मैनबत्ती बालेर खोजेका छन् । सांकेतिक विरोधस्वरुप कर्मचारी युनियन अध्यक्ष अब्दुल ओफासहितका पदाधिकारी र कर्मचारीको कोठाकोठा पुगेर पदाधिकारी र उच्च अधिकृतलाई खोजेका थिए । 

कोषका पदाधिकारी लुम्बिनी नफर्कँदा आन्दोलन टुंगिने छाँट देखिएको छैन । समस्या समाधानको पहल नगरेर पदाधिकारीहरू काठमाडौंमा बसेका छन् । यसले कर्मचारीलाई झनै आक्रोशित बनाएको छ ।

तीन सातादेखि कर्मचारीले धर्ना र विरोध कार्यक्रम गर्दै आए पनि पदाधिकारीले चासो नदिँदा कर्मचारी उत्तेजित बन्दै गएपछि शान्तिको उद्गमथलो लुम्बिनी अस्तव्यस्त बनेको छ ।

साउन ८ बाट विरोधका कार्यक्रम थालेका कर्मचारीले १३ गतेदेखि लुम्बिनी विकास कोष प्रधान कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर पूरै कामकाज ठप्प गरेका छन् । शान्तिस्थल लुम्बिनी अशान्त बन्दा पनि सरोकारवालाको मौनताले ठूलो प्रश्न चिह्न उठाएको स्थानीय पर्यटन उद्यमी लीलामणि शर्माले बताए ।

‘लुम्बिनीको विकासका लागि बनाइएको कोषले समस्यासमेत सुन्न नचाहनुले कोष अब कता गइरहेको छ भन्ने देखिएको छ । यो त अराजकता निम्त्याउने काम हो,’ उनले भने, ‘यो घटनाले अब कोष राख्नेकी नराख्ने बहस गर्नु जरुरी देखिन्छ ।’   

चार बुँदे माग राखेर आन्दोलित कर्मचारी युनियनको मागका बारेमा लुम्बिनी विकास कोषका जिम्मेवार पदाधिकारीले कुनै चासो नराख्दा धैर्यको बाँध टुट्न लागेको युनियन अध्यक्ष अब्दुल ओफाले बताए ।

‘आफूहरूसँग पदाधिकारी छलफल पनि गर्न चाहँदैनन् । तीन साता हुन लाग्दा पनि वार्ताको कुरै गर्दैनन् । कहिलेकाहीँ उपाध्यक्षसँग सम्पर्क भयो भने हामी काठमाडौंमा छलफल गर्दैछौं भन्छन्,’ उनले भने, ‘टेबुलमा बस्न आनाकानी गर्नुले समस्या समाधान गर्नुको साटो बढाउनुभएको देखिन्छ ।’ यसले झन् कडा आन्दोलनको विकल्प नभएको उनले बताए ।

कोषका उपाध्यक्ष ल्याहारक्याल लामा, सदस्य सचिव सानुराजा शाक्य, कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराई र योजना प्रबन्धक स्मिता भट्ट सबै काठमाडौंमा छन् । कोषाध्यक्ष भट्टराई उपचारमा छन् भने सदस्य सचिव शाक्यले साउन ५ गते राजीनामा दिए पनि स्वीकृत भएको छैन । 

कर्मचारी युनियनले सञ्चित बिदा, कोष भत्ता र महँगी भत्ता पाउनु पर्ने, ०७९ कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरेर उमेर हद लागू नहुने गरी सीमित प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट सेवा करारमा रहेका सबै कर्मचारीलाई पदपूर्ति गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, दरबन्दी चाडै स्वीकृत गराई सबै कर्मचारीलाई स्थायी गरिनुपर्ने र कोष कर्मचारी विनियमावली ०७९ अनुसार स्थायी कर्मचारीलाई पद बढुवा गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

माग सुनवाइ नभएको भन्दै कोष प्रधान कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका कर्मचारीले अब एक/दुई दिनमा कोष गुरुयोजनाभित्र प्रवेश गर्ने द्वार, टिकट काउण्टर र सङ्ग्रहालयमा तालाबन्दी गरेर ठप्प बनाउने निर्णय गरेको युनियनका सदस्य अब्दुल अहद खाँले बताए ।

‘मायादेवी मन्दिरका प्रवेश शुल्क लिने काउन्टर दुई ठाउँमा छन् । अब त्यहाँ तालाबन्दी गरेर आन्दोलन सशक्त बनाउँछौँ,’ उनले भने । 

कोषका सबै कर्मचारी प्रधान कार्यालयको मुख्य गेट छेउमा आँपको रूखमुनि दिनभरि बसेर कामकाज ठप्प बनाएका छन् । कर्मचारी आन्दोलित भई कामकाज ठप्प भएर नकारात्मक सन्देश जाँदा समेत संवादको पहल नगरेर खेलबाड गरिरहेकाले आफूहरूलाई अझ कडा आन्दोलन गर्न बाध्य बनाइरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । कोषका अध्यक्ष संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेलेसमेत कुनै चासो नलिएको भन्दै कर्मचारीहरू निराश छन् । 

लुम्बिनी मुलुकको सबैभन्दा बढी भ्रमण गर्ने गन्तव्य हो । यहाँ बर्सेनि करिब दुई लाख विदेशी, त्योभन्दा बढी भारतीय र १६ लाख बढी नेपाली आउँछन् । कर्मचारी आन्दोलनको समाधानका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको कोष उपाध्यक्ष ल्याहारक्याल लामाले दोहोर्‍याइरहेका पनि तीन सातासम्म कुनै पहल भएको देखिँदैन । 

प्रशासनिक कामकाज ठप्प गरेर आन्दोलन गर्दा कार्यालयलाई धेरै नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको आन्तरिक र सरकारले दिने बजेटको वार्षिक नीति, योजना कार्यक्रम बनाउन ढिलो भइरहेको कोषका सूचना अधिकृत राजन बस्नेतले बताए ।

त्यस्तै, करोडौंको काठ लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा पानीमा सडिरहेको र अन्य विकासे काम गर्न टेन्डर गर्न ढिलो भइरहेको उनले बताए ।

त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न बुद्ध जयन्तीको खर्च भुक्तानी दिन रोकिँदा विभिन्न आपूर्तिकर्ता र व्यवसायीको कोषप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक हुँदै गएको उनले बताए । 

मनोज पौडेल

Link copied successfully