बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशका विकासे मन्त्रालयमध्ये सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय गत आवको पुँजीगत बजेट खर्चमा अगाडि देखिएको छ । मन्त्रालयले गत आवमा समग्रमा ८४ दशमलव ५५ र खानेपानी तर्फ ९२ दशमलव ९३ प्रतिशत खर्च गरेको हो ।

प्रदेशका ११ मन्त्रालयमध्ये समग्र खर्चमा भने सहरी विकास मन्त्रालय दोस्रो भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ८६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयहरूको २०८१/८२ मा गरिएको खर्च प्रतिशत, बजेट विश्लेषण र कार्यसम्पादनका आधारमा सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय अगाडि देखिएको प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले ८४ दशमलव ५५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको हो । मन्त्रालयको गत आवको ५ अर्ब १५ करोड ५५ हजार रुपैयाँ बजेट पुँजीगततर्फ विनियोजन भएकोमा मन्त्रालयले ४ अर्ब ३९ करोड ८१ लाख ८४ हजार ४२५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको गत आवको समग्र खर्च प्रतिशत ७२ दशमलव ४३ रहेको छ । गत वर्षको तुलनामा ६ दशमलव २९ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । सहरी विकास मन्त्रालय योजना छनोट, कार्यान्वयन र वित्तीय प्रगतिका विश्लेषणमा उत्कृष्ट देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं खानेपानी महाशाखा प्रमुख गुणनिधि पोखरेलले बताए ।

‘मन्त्रालयको समग्र प्रगतिमा सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय गत आवको खर्च प्रगति विश्लेषणमा उत्कृष्ट भएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘यो मन्त्रालय र मातहत रहेका कार्यालयहरूको प्रयासमा भएको हो ।’

पोखरेलका अनुसार गत आवका लागि प्रदेश सरकारले मन्त्रालयलाई ५ अर्ब १५ करोड बजेट उपलब्ध गराएको थियो । त्यसमध्ये ४ अर्ब ३९ करोड ८१ लाख खर्च भएको हो । मन्त्रालयले प्राप्त गरेको बजेटमध्ये खानेपानीतर्फका लागि २ अर्ब १० करोड ६६ लाख बजेट थियो । त्यसमध्ये १ अर्ब ९५ करोड ७६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ, जुन ९२ दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको पोखरेलले बताए ।

सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापाले खानेपानीका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारतर्फका १ हजार ३९० योजना मध्ये गत आवमा १ सय ५ वटा पूर्ण सम्पन्न भएको, २ सय २८ वटाको ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको र ५० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएका योजनाहरूको सङ्ख्या ५ सयभन्दा बढी रहेको बताए ।

‘५० प्रतिशतभन्दा माथि भौतिक प्रगति भएका योजनाहरूलाई चालु आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ योजना बनाएर काम सुरु गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको टिम वर्क र १२ जिल्लामा रहेका कार्यालयहरूको प्रयासले मन्त्रालय नै उत्कृष्ट भएको हो ।’ आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेकै दिनदेखि सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहीताका साथ काम गरिरहेको र यसलाई निरन्तरता दिने उनले बताए ।

खानेपानी तर्फ संघीय सरकारतर्फका ३१ वटा ठूला आयोजना पनि गत आवमा सम्पन्न भएका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेशका १२ जिल्लामा खानेपानी तर्फ १२ र सहरी विकास तथा भवनतर्फ ६ वटा कार्यालय छन् ।

लुम्बिनीका विभिन्न जिल्लामा १२ वर्षदेखि निरन्तर क्रमगत रूपमा रहेका ३ सय ८० योजना संघीय सरकारबाट चालु आवमा कटौती गरिएको उनले बताए । ‘निरन्तर निर्माण भइरहेका ३ सय ८० खानेपानीका योजना संघीय सरकारले काटेर पठाएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट अभावका कारण ४ सय ११ योजना अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन ।’

मन्त्री थापाले ३ करोडभन्दा कम लागतका योजना नराख्न भन्ने र ७ अर्बका योजनाका लागि वार्षिक २० करोड मात्र बजेट दिने प्रवृत्तिले खानेपानीका सयौँ योजना अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको बताए ।