काठमाडौँ — बबई नदी कटान र बाढी न्यूनीकरणका लागि ०७४ सालमा स्थापना भएको बबई, भादा, औराही नदी व्यवस्थापन आयोजना, गुलरियाको कार्यालय साउन १ गतेदेखि डडेलधुरा स्थानान्तरण भएको छ ।
अब यो कार्यालय डडेलधुरामा सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाका नामबाट सञ्चालनमा आउनेछ । बर्दियामा २६ प्रतिशत काम बाँकी रहँदा यो कार्यालय डडेलधुरा सार्न लागिएको हो । तर यता बबई नदी कटान र बाढी रोकथामका लागि पर्याप्त बजेट निकासा नहुँदा लक्ष्य अनुसार काम पूरा नभई खारेज गरिएको छ ।
वर्षायामका समय बाढी रोकथामका लागि आपतकालीन बजेट नहुदा बर्दिया सदरमुकाम गुलरिया उच्च जोखिममा छ । बिहीबारदेखि कार्यालयको काम ठप्प भएको आयोजनाका निमित्त प्रमुख प्रकाश भट्टराईले बताए । कार्यालय खारेज भए पनि कर्मचारीको सरुवाको पत्र नआउँदा अन्योलमा परेका छन् ।
बबई नदी कटान र बाढी न्यूनीकरणका लागि ०७४ सालमा स्थापना भएको बबई, भादा, औराही नदी व्यवस्थापन आयोजनाको काम अपुरै रहेपछि सदरमुकाम गुलरिया कटान र बाढीको उच्च जोखिममा परेको छ । ७४ प्रतिशत बढी तटबन्धको काम भएको आयोजनाको कार्यालय खारेज भएपछि यस क्षेत्रका बासिन्दा निकै चिन्तित भएका छन् । ०७१ र ०७४ मा आएको बाढीले ठूलो धनजनको क्षति पुर्याएकाले सरकारले आयोजना खारेज गर्नु भनेको दुर्भाग्य भएको गुलरिया–४ का बुद्धिराम थारुले आक्रोश व्यक्त गरे ।
यसवर्ष बबईमा पर्याप्त बजेट अभावमा तटबन्धको काम नहुँदा ठूलो बाढी आएमा अकल्पनीय क्षति हुने आकलन गरेको थारु बताउँछन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा सर्न लागेको यस कार्यालयले डोटी, डडेलधुरा, अछाम र बाजुराको पश्चिम सेती, ठूली गाड तथा बुढी गंगा नदी कटानमा काम गर्नेछ ।
एक दशक अघिदेखि बाढी र कटानको चपेटामा परेका किसानले आयोजना खारेज नगर्न दबाब दिए पनि सुनवाई नभएको संघीय सांसद संजय कुमार गौतमले बताए । सरकारको ठूलो बदमासीले बर्दियाका नागरिकलाई बाढी र कटानले ठूलो क्षति पुर्याउने भएकोले संसदमा कयौंपटक आवाज उठाए पनि सुनवाई नभएको उनले गुनासो पोखे ।
यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद गौतमले खर्च कटौती गर्ने नाममा आयोजना डढेलधुरा सार्ने निर्णय गरिएको भन्दै आलोचना गरे । आयोजनाका प्राविधिकहरुले नै अपूरो कामले गुलरियामा हुनसक्ने बाढी र कटानको जोखिम टार्न नसक्ने बताइरहेका छन् । सदरमुकाम गुलरियालगायत ठाउामा तटबन्ध अधुरो हुँदाहुँदै सरकारले आयोजना खारेज गर्दा यो क्षेत्र बाढी र कटानको जोखिममै रहनेछन् ।
०७१ र ७४ सालमा आएको बाढीले यहाँ ३६ जनाको ज्यान जानुका साथै ठूलो भौतिक क्षति पुर्याएको थियो ।
कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजनाको नाम परिवर्तन
कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजना, राजापुरको नाम बिहीबारबाट परिवर्तन गरिएको छ । आयोजनाका इन्जिनियर नविन जोशीले कर्णाली नदी व्यवस्थापनको नाम परिवर्तन भई सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना भएको बताए ।
यस आयोजनाले कर्णाली, बबई, भादा औराही र बाँके जिल्लाका नदी व्यवस्थापनको काम गर्ने निर्देशन आएको उनले जनाए । परिपत्र आए पनि बजेट, कर्मचारी लगायत व्यवस्थापनको काम भएको छैन ।
