गुल्मी — रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड जोड्ने विषयको किचलो थप पेचिलो बन्दै गएको छ । जसका कारण एमालेबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष, ५ वडाध्यक्ष, ६ कार्यपालिका सदस्य र १६ वडा सदस्यले यस विषयमा छानबिन माग गर्दै ज्ञापन बुझाएका छन् भने एमाले रुरुक्षेत्र गाउँ कमिटीले पालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको छ ।

उपाध्यक्षको नेतृत्वमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा कार्यपालिकामा गरिएको निर्णय तीन महिनासम्म कार्यान्वयन नगरिएको र असार पहिलो साता एकाएक विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकलाई जानकारी नगराएर स्मार्ट बोर्ड जोडिएको विषयमा असहमति जनाइएको हो । 

स्मार्ट बोर्डको रकम भुक्तानीका लागि व्यवसायीमार्फत नक्कली फाइल तयार गरिएको र विद्यालयमा सहीछाप लगाउने गरी पठाउन सहजीकरण गरिनुका साथै यो विषय बाहिर आउनासाथ सबै प्रक्रिया पूरा गरी भुक्तानी माग गर्ने सूचना गरिएको प्रति असहमति रहेको ज्ञापनपत्र बुझाउने जनप्रतिनिधिको आरोप छ । उनीहरूले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको २५ लाख र गाउँपलिकाको १० लाख गरी ३५ लाख रुपैयाँ फ्रिज गराएर नोक्सान पुगेको समेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । 

यससम्बन्धी यथार्थ छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको उपाध्यक्ष मीनादेवी गौतमले बताइन् । ‘यस घटनामा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियत सफा देखिएन,’ उनले भनिन्, ‘छानबिन गरेर यथार्थ बाहिर नआउन्जेल पालिकाका कुनै काममा सहभागी हुँदैनौं ।’ 

उपाध्यक्ष गौतमको नेतृत्वमा ज्ञापनपत्र बुझाउने २८ जना गाउँसभा सदस्यले नीतिअनुसार स्मार्ट बोर्ड नजोडिएको, बोर्ड जोडेपछि नक्कली कोटेसन फाइल मिलाउने प्रयास गरिएको र उक्त विषय बाहिर आएपछि बजेट नै फ्रिज जाने स्थिति बनेको आरोप लगाएका छन् । 

सँगै यस विषयमा एमाले रुरुक्षेत्र गाउँ कमिटीले गाउँपालिका अध्यक्ष यदु ज्ञवाली र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको छ । 

जनप्रतिनिधिले ज्ञापनपत्र बुझाएको र आफूहरूले तालाबन्दी गरेको एमाले रुरुक्षेत्र गाउँ कमिटी अध्यक्ष फर्सुराम ज्ञवालीले बताए । ‘पालिकाको विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड जोड्ने विषयमा नीतिगत त्रृटि छ,’ उनले भने, ‘छानबिन गरेर यथार्थ आएपछि मात्रै ताला खोल्छौं ।’ उनले एकातिर स्मार्ट बोर्ड जोडेको विषयमा र अर्कोतिर त्यही बोर्डको रकम भुक्तानी नभएको विषयमा प्रश्न उठाए । तर, उनले यस विषयलाई नीतिगत रूपमा गलत भएको बताए । कार्यपालिकाको निर्णयपछि नियमअनुसार कोटेसन माग, कम्पनी छनोट र बोर्ड जडान गरी भुक्तानी हुनुपर्ने उनले बताएका छन् ।

स्मार्ट बोर्ड खरिद गर्ने कार्य गत चैत २२ को गाउँ शिक्षा समितिको निर्णय र २५ गतेको कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार सम्बन्धित विद्यालयबाटै खरिद गर्ने गरी अगाडि बढेको थियो । यस विषयमा सर्वपक्षीय छानबिन समिति बनाएर खरिद प्रक्रियाका बारेमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन छलफल भएकामा ज्ञापनपत्र बुझाउने र तालाबन्दी गरिएकामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पालिकाले जनाएको छ । यस विषयमा आफूहरूलाई समेत जानकारी नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेले बताए । ‘विद्यालयमा बोर्ड जोडिएको विषयमा हामीले समेत पछि थाहा पायौं,’ उनले भने, ‘हामीसँग सहकार्य नभएकाले भुक्तानी दिएनौं ।’ उनले आफूहरूलाई जानकारी नै नगराईकन बोर्ड जोडेको र भुक्तानी नदिने निर्णय गरेको साथै यसमा गाउँ शिक्षा समिति र सिंगो कार्यपालिका नै जवाफदेही हुने बताए । 

तर, यस विषयमा एमालेबाट निर्वाचित उपाध्यक्षसहित वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यले भने स्मार्ट बोर्ड किन जोडिएको र जोडेपछि भुक्तानी किन नदिएको भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन् । जसमा एमाले गाउँ कमिटीको पनि साथ रहेको छ । यस विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रवक्ता र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पनि जानकारीबिना कुनै कम्पनीले प्रक्रिया बिना जोडिएका बोर्डको भुक्तानी नदिने बताएका छन् । दुवै पक्षको धारणा एकनाश भए पनि स्थानीय पालिकामा पार्टीगत राजनीति छर्लङ्ग देखिएको छ । जसका कारण स्मार्ट बोर्डमा भएको कुरूप राजनीतिले किचलो बढाउँदै लगेको छ । 

रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाको गाउँसभामा कुल ३२ जना सदस्य छन् । जसमा माओवादीबाट पालिका अध्यक्ष र एक वडाध्यक्ष छन् । एमालेबाट उपाध्यक्षसहित २६ जना छन् । कांग्रेसका ४ जना छन् । त्यस्तै कार्यपालिकामा माओवादीबाट दुई जना र एमालेबाट १२ जना रहेका छन् ।