बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरिरहेको नागरिक उन्मुक्तिले लुम्बिनीमा पनि सरकारको समर्थनलाई फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । फिर्ताको पत्र भने केन्द्रमा सरकारबाट बाहिरिएपछि बुझाउने नागरिक उन्मुक्तिले जनाएको छ । 

केन्द्रीय समितिले संघीय सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गरेसँगै लुम्बिनीमा पनि संसदीय दलको बैठकले समर्थन फिर्ता निर्णय गरेको हो । लुम्बिनीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट ४ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । उनीहरुले एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका चेतनारायण आचार्यलाई गत साउनदेखि समर्थन गर्दै आएका थिए । तर, केन्द्रमा पार्टी सरकारबाट बाहिरिएसँगै लुम्बिनीबाट पनि नागरिक उन्मुक्ति बाहिरिएको हो ।

नागरिक उन्मुक्तिका ससंदीय दलका नेता धर्मबहादुर चौधरीले सरकारबाट बाहिरिने विषयमा संसदीय दलले निर्णय गरिसकेको र संघीय सरकारबाट बाहिरिएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा पनि समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाईने बताए । ‘लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनचाहना अनुसार काम गर्न सकेन्, त्यसैले हामीले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाउनका लागि अहिले केन्द्रको निर्देशक कुर्दै छौं । केन्द्रमा सरकारबाट बाहिरिएपछि लुम्बिनीमा पनि फिर्ताका पत्र बुझाउँने छौं ।’ 

लुम्बिनी प्रदेशमा गत साउन ७ गते एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले भदौ ४ गते विश्वासको मत लिँदा लुम्बिनी प्रदेशसभाका ८७ मध्ये ७० जनाले विश्वासको मत दिएका थिए । उनलाई एमालेका २९, कांग्रेसका २७, नागरिक उन्मुक्तिका ४, लोसपा र जनमतका ३-३, जसपाका २, जसपा नेपालका एक र स्वतन्त्र एक गरी ७० प्रदेशसभा सदस्यले विश्वासको मत दिएका हुन् । माओवादी केन्द्रका ११ जनाले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । राप्रपाका ४, एकिकृत समाजवादीका १ र जनमोर्चाका १ जना मतदानका बेला अनुपस्थित भएका थिए । 

तर, अहिले सरकारलाई समर्थन गरेकामध्ये जसपा नेपालका १ जना र लोसपाका ३ जनाले समर्थन फिर्ता लिई सकेका छन् । लोसपाले सरकारले ल्याएको बजेट छलफलका क्रममा विपक्षी दल माओवादीसहितका साना सबै प्रदेशसभा सदस्यले बजेटमाथिको छलफल नै बहिष्कार गरेपछि मुख्यमन्त्रीकै सल्लाहमा लोसपालाई समर्थन फिर्ता लिन लगाएर विपक्षी कुर्चीमा राखिएको थियो ।