दाङ — लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सभाको प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि छुट्टै निजामती सेवा निर्माणको विषयमा अझै थप छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रदेश सभा सचिवालयले बुधबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा आयोजना गरेको ‘प्रदेश सभा निजामती सेवा विधेयक सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम’लाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश निजामती सेवा ऐनभित्रै प्रदेश सभा निजामती सेवालाई सम्बोधन गरेर जान सकिने वा छुट्टै ऐन आवश्यक पर्छ भन्नेबारे थप छलफल आवश्यक रहेको बताए।
'छुट्टै संरचना आवश्यक हो कि होइन, यसबारे विस्तृत खोजी हुनु जरुरी छ। संरचना जन्माउनु भन्दा त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो,' उनले भने, 'निजामती सेवा बनाउँदा पनि धेरै अनुभव प्राप्त गरिएका छन्। अहिले प्रदेश सभाको छुट्टै ऐन बनाएर जान सकिन्छ कि सकिँदैन—यो विषयमा गहन छलफल जरुरी छ।' क्षमतायोग्य कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको जानकारी उनले दिए।
सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीन वटै अङ्ग स्वतन्त्र भए पनि एक–अर्कासँग अन्तर सम्बन्धित रहेको बताए। संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेर प्रदेश सभा निजामती सेवा ऐन निर्माणको काम अघि बढाउन खोजिएको जानकारी उनले दिए।
कार्यक्रममा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक, प्रदेश सभा सदस्य, प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता, सचिव तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सहभागिता थियो। विषय विज्ञका रूपमा काशीराज दाहालले ऐन निर्माणसँग सम्बन्धित विषय र प्राथमिकताका बारेमा धारणा राखेका थिए।
