बर्दिया — बबई नदी कटान र बाढी रोकथामका लागि आपतकालीन बजेट नहुँदा सदरमुकाम गुलरिया उच्च जोखिममा रहेको छ । बाढी आउनासाथ गुलरियामा डुबान र कटानले ठूलो क्षति हुने बबई, भादा, औराही नदी व्यवस्थापन कार्यालयका प्राविधिकले आकलन गरेका छन् । 

आयोजनाका निमित्त प्रमुख प्रकाश भट्टराईले तटबन्धका लागि बजेट त परै जाओस् आपतकालीन बजेटसमेत नहुँदा बाढी रोकथाम गर्ने अवस्था नरहेको बताए । बाढी, कटान रोक्न पर्याप्त बोरा, डोरी र पारिश्रमक दिने रकमको अभाव रहेको उनको भनाइ छ ।

बाढी आउनासाथ गुलरियाको बालापुर, प्रयागपुर र रामपुरटप्पुमा तटबन्ध निर्माण नभएकाले सदरमुकाम डुबानको उच्च जोखिममा रहेको छ । यस आर्थिक वर्षमा जोखिम क्षेत्रमा करिब ८ करोड बजेट तटबन्धका लागि माग गरे पनि निकासा नभएको उनले बताए ।

नदी कटान र बाढी न्यूनीकरणका लागि ०७४ सालमा स्थापना गरिएको बबई, भादा, औराही नदी व्यवस्थापन आयोजनाको काम पूरा नहुँदै डडेलधुरामा साउनदेखि स्थान्तरण गरिने भएको छ । आयोजनाको सम्पर्क कार्यालय भने कर्णाली नदी व्यवस्थान आयोजना, राजापुरमा रहने भएको छ । आयोजनमा हाल दुई जना मात्रै प्राविधिक रहेका छन् ।

गत वैशाख ३१ गते कार्यालय प्रमुख सेवानिवृत्त भएपछि निमित्तको भरमा छ । नदी कटान क्षेत्रमा हुने जोखिम कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिने भन्दै बबई नदीको उच्च जोखिम मानिएको गुलरिया–४ र ५ को रामपुरटप्पु, बालापुर लगायतका क्षेत्रका सांसद सञ्जयकुमार गौतम, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल, सुरक्षा अधिकारी लगायत आयोजनका प्राविधिक टोलीले अनुगमन गरेका छन् । 

सांसद गौतमले खर्च कटौती गर्ने नाममा आयोजना डढेलधुरा जाने सरकारको निर्णय गलत भएको बताए । 'अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेको अधुरो आयोजना अन्यत्र स्थान्तरण गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘आपतकालीन अवस्थाका लागि बजेट नदिँदा गुलरियाका ४ र ५ वडाबाट बाढी पसेर ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति गर्नेछ ।' यस वर्ष ठूलो वर्षा हुने आकलन भइरहेको अवस्थामा सदरमुकाम बाढीको कल्पना गर्न नसकिने उनले बताए । 

बबई, भादा, औराही ०७४ असोज ९ गते गुलरियामा स्थापना भएको थियो । पाँच वर्षभित्र बबईको २८ किमि, भादाको २२ किमि र औराही नदीको २६ किमि तटबन्ध निर्माण गर्ने लक्ष्य थियो । बजेटको अभावमा यसको लक्ष्य बढाएर ०८४/०८५ सम्म अवधि तोकिएको छ । करिब ४ अर्ब लागतमा तटबन्धको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । काम सम्पन्न नभएपछि ०७९ साल साउन १५ गतेको संशोधित गुरुयोजना अनुसार ८ अर्ब ४८ करोड ४८ लाख लागत बजेट स्वीकृत गरिएको आयोजनाले जनाएको छ ।