बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालै ल्याएको २०८२/०८३ को बजेटप्रति मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिलामन्त्री नै असन्तुष्ट बनेका छन् । बजेटप्रति सरकार आफै असन्तुष्ट भएपछि प्रदेशसभामा शनिबारबाट हुने भनिएको छलफल पनि रोकिएको छ ।

सरकारकै आग्रहमा प्रदेशसभाले शनिबार ११ बजेका लागि आह्वान गरेको छैटौं अधिवेशनको १४औं बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेको छ । त्यस्तै, शुक्रबार बस्ने भनिएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि बसेन । बजेट ल्याउने दिन असार १ गते पनि बजेट वक्तव्यको समय ३ घण्टा ढिला भएको थियो ।

सरकारले असार १ गते अन्योलकैबीच ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेशसभामा बजेट ल्याउने समय दिउँसो ३ बजेका लागि तोकिएको थियो । बजेट तयार नभएपछि साँझ ५ बजेका लागि सारिए पनि बजेट वक्तव्य ६ बजे सुरु भएको थियो ।

हतारहतारमा ल्याइएको बजेटमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीका योजना नै नपरेपछि दुवैजना असन्तुष्ट बनेका हुन् । स्रोतहरुका अनुसार बजेटमा मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिलामन्त्रीले सिफारिस गरेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालय अर्न्तगतका योजना छुटेका छन् । त्यस्तै बजेटप्रति सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका अधिकांश प्रदेशसभा सदस्य पनि असन्तुष्ट बनेका छन् ।

कांग्रेसकै आर्थिक मामिलामन्त्री कार्कीले ल्याएको बजेटप्रति नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिले विज्ञप्ति नै जारी गरेर विरोध गरेको छ । सभापति अमरसिंह पुनको तर्फबाट सचिवालय प्रमुख अनुपम जीसीले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले संघीय शासन प्रणालीको मर्म, लोकतन्त्रबाट विकासको भावना, लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासको न्यायोचित आवश्यकताविपरीत मन्त्री तथा प्रतिनिधिहरूले आफ्नो र निश्चित स्वार्थ समूहको दबाबमा बजेट निर्माण गरेको आरोप लगाएका छन् । 

विज्ञप्तिमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा स्थानमाभन्दा बाहिर अनधिकृत व्यक्ति वा समूहको सहभागिता र अनधिकृत स्थलमा बजेट तयार गरेको गम्भीर आरोपसमेत उनले लगाएका छन् । बजेटले सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेमै असमझदारी बढ्दै गएको छ । 

निरन्तर ४ वर्षदेखि घाटा बजेट ल्याउँदै आएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आवमा घाटा बजेट नल्याउने, आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाउने भन्दै ३२ अर्बको बजेट सिलिङ मन्त्रालयहरुलाई पठाएको थियो । मुख्यमन्त्री आचार्यले सार्वजनिक रुपमै घाटा बजेट नल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका थिए । 

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मुख्यमन्त्रीको त्यही प्रतिबद्धताअनुसार सबै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाएर मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिलामन्त्रीका योजनाहरु पनि सम्बन्धित सबै मन्त्रालयबाट इन्ट्री गर्ने विधि बनाएको थियो । त्यहीअनुसार मुख्यमन्त्री र आर्थिकमन्त्रीले पठाएका योजना भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयले इन्ट्री नगरिदिएपछि दुवै मन्त्री असन्तुष्टि बन्ने अवस्था आएको एक मन्त्रीले बताए । लुम्बिनीमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री एमालेका भूमीश्वर ढकाल र खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्री कांग्रेसका सरोज थापा (रोज) छन् । कांग्रेस थापाकै नेतृत्वमा सरकारमा छ । 

कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले बजेट निर्माण प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै शुक्रबार विज्ञप्ति नै जारी गरेर आपत्ति जनाएका छन् । एमालेका प्रदेश सभा सदस्यले सामाजिक सञ्जाल रंगाएका छन् । बजेटप्रतिको गुनासो गर्ने प्रदेशसभा सदस्य र दलको संख्या बढ्दो छ । 

कांग्रेसकै प्रदेशसभा सदस्यले बजेट पास हुन नदिने रणनीति अघि सारेपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले शनिबारका लागि संसदीय बोर्डको बैठक बोलाएका थिए, त्यो पनि बस्न सकेन । आइतबार बैठक बस्दै छ ।

त्यस्तै, कांग्रेसले आइतबार नै संसदीय दलको बैठक बोलाएको र त्यसमा छलफल गरेर के गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बताए । ‘बजेटमा मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवै खुसी छैनन् भन्ने सुनेको छु,’ उनले भने, ‘मलाई पनि त्यति राम्रो लागेको छैन । कोही सन्तुष्ट नभएको बुझ्दै छु । बाँकी  कुरा आइतबारको छलफलपछि टुंगो लाग्ला ।’ 

मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री, अन्य मन्त्री र कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यसँग छलफल गरेपछि मात्र बजेट माथि छलफल गर्ने कि नगर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने उनले बताए । बजेटको आकार विगत वर्षको तुलनामा ६ करोड घटाइएको छ । आम्दानीको स्रोत भन्दा ७ अर्बभन्दा बढीको घाटाको बजेट ल्याइएपछि प्रदेश योजना आयोग, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीले बजेट अगावै असहमति जनाएका थिए । 

स्रोतका अनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मन्त्रालयहरुलाई बजेट सिलिङ पठाउने क्रममै समपूरक अनुदानको बजेट पनि संलग्न गरेर पठाएको थियो । तर, मन्त्रालयहरुले समपूरक योजनालाई छोडेर बजेट सिलिङअनुसार योजना छनोट र बजेट व्यवस्था गरेर पठाए । त्यसले बजेटको आकार बढ्यो । बजेटको आकार बढ्ने भएपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले सिलिङमा उल्लेख भए पनि समपूरक योजनाको बजेट फिर्ता गर्न वा योजना त्यसमै समावेश गरेर पठाउन निर्देशन दिए । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाहेक अन्य कुनै पनि मन्त्रालयले समपूरकको बजेट फिर्ता गर्न अस्वीकार गरे । त्यसपछि अन्य मन्त्रालयले पनि अर्थ मन्त्रालयमा थप सिलिङको दबाब बढाए । त्यसपछि कांग्रेस निकट मन्त्री एउटा कित्तामा र एमालेका मन्त्री अर्को कित्तामा उभिए । त्यसले समग्र बजेट निर्माण प्रक्रिया नै खलबलियो । 

‘मन्त्रीहरुकै विवाद र अडानले केही मन्त्रीले योजनाको इन्ट्री नै रोकेर बजेट होल्ड गरिदिए । त्यसपछि अर्थले भौतिक मन्त्रालयलाई शनिबार राति साढे ११ बजे र सहरी विकासलाई १० बजे थप सिलिङ पठाइदियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि भौतिक र सहरी विकासले आइतबार ९ बजे बल्ल योजना इन्ट्री सकेर अर्थलाई बुझाएका थिए ।’ मन्त्रालयले ढिलो गरी योजना बुझाएपछि अर्थले थप योजनाको अध्ययन गर्ने र बजेट थपघट गर्ने समय नै नपाएपछि मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री कार्यालयमा तयार भएका दुई ‘भीआईपी’ फाइलका योजना छुटेका थिए ।

ती दुई भीआईपी फाइलमा एकमुष्ट रकम र योजनाको रकम गरी ३ अर्बभदा बढी बजेट थियो । तिनै भीआईपी उल्लेख भएका दुई फाइलका योजना छुटेपछि मुख्यमन्त्री आचार्य र अर्थमन्त्री सबै भन्दाबढी असन्तुष्ट भएको एक मन्त्रीले बताए । ‘योजना नै छुटेजस्तो त लाग्दैन,’ ती मन्त्रीले भने, ‘तर, भीआईपी फाइलका केही योजना र रकम इन्ट्री नभएको सत्य हो ।’ समपूरक बजेटसहितको सिलिङको बजेट स्वास्थ्यले फिर्ता गरे पनि वन, सहरी, सामाजिक मन्त्रालयले फिर्ता गर्न नमानेपछि भौतिक, सहरी, ऊर्जा जलस्रोत र उद्योग पर्यटनले पनि सिलिङ थपेपछि मात्र समपूरकको रकम फिर्ता गर्ने अडान लिएपछि बजेटको आकार बढेको अर्का एक मन्त्रीले बताए । 'भीआईपी फाइलका योजना फेरि पनि छुटेको, त्यसैले असन्तुष्टि बढाउँदै लगेपछि त्यसलाई राजनीतिक द्वन्द्व बढाउने दिशामा लैजान खोजिएको उनको भनाइ छ ।

सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यले आगामी वर्षको सरकारको बजेट अहिलेसम्मकै बेथिति, कमजोर र टिप्पणी गर्न लायक नभएको बताएका छन् । प्रदेश सभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यले बजेटको विरोध गर्ने एमाले सांसद बताउँछन् ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले अहिलेको बजेट अस्तव्यस्त बनाउने मुख्य जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीले गरेको र त्यसको गम्भीर समीक्षा गरिने बताए । ‘अर्थमन्त्रीकै कारण बजेट अस्तव्यस्त भएको हो, सबैतिरबाट विरोध भएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले दिएका कुनै सुझाव कार्यान्वयन पनि भएनन्, अर्थमन्त्री आफूले पनि व्यवस्थित गर्न सकेनन् । त्यसको जवाफदेही स्वयं विभागीय मन्त्री हुनुपर्छ ।’