दाङ — लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीयताको सबलीकरणका लागि जनमुखी कानुन निर्माणमा सरकारले प्राथमिकता दिएको र बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गरिएको बताएका छन् ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय लुम्बिनीले शुक्रबार लमहीमा आयोजना गरेको 'संघीयताको सवलिकरणमा प्रदेश कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनका चुनौती र समाधान' विषयक सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आचार्यले संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारलाई आधार मानेर जनमुखी कानुन निर्माण गरिँदै आएको बताए ।
'हामी यहाँ कानुन निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र व्याख्या गर्ने निकायहरूको जमघटमा छौँ । यसले कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सघाउनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु,' उनले भने, अहिलेसम्म ८४ वटा कानुन निर्माण गरिसकेका छौँ । हाल प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐन समेत निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लगिएका छन् ।'
आचार्यले प्रदेशले बनाएका कानुन कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका जटिलता हटाउन आवश्यक संशोधन गर्दै अघि बढिएको बताए । कानुन कार्यान्वयनका क्रममा व्याख्या आवश्यक पर्ने झन्डै एक सय बढी मुद्दाहरू मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत हेरिएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले संघीयताको सबलीकरणका लागि वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकारहरूको स्वायत्तता प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । 'समस्या संरचनामा होइन, सोचमा छ । प्रदेशले बनाएका कानुन संघकै कारण कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको छ,' उनले भने, प्रदेशलाई बलियो बनाउन दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक छ । स्थानीय तह र प्रदेशलाई आर्थिक स्वायत्तता दिइनुपर्छ, अनि मात्रै संघीयता बलियो बन्छ ।'
महान्यायाधिवक्ता केशव बडालले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरण कानुन निर्माण भएको र सो क्षेत्रमा प्रदेशले उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेको बताए । 'मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको रक्षा गर्ने संरचना हो,' उनले भने, साझा अधिकार सूचीभित्र रहेका विषयमा संघले बनाएका कानूनलाई प्रदेश र स्थानीय तहले अनुसरण गर्दा दोहोरोपनको समस्या समाधान हुन्छ ।'
