पाल्पा — कालीगण्डकी सभ्यता संरक्षणका लागि अब अन्तिम लडाइँ लड्नुपर्ने बेला आएको पाल्पाको रामपुरमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् । उनीहरूले कालीगण्डकी सभ्यताको संरक्षणका लागि धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन तथा नदीको पानीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा उच्चतम सदुपयोगको योजना अघि सार्नु पर्नेसमेत बताए ।

सहभागीले कालीगण्डकी सभ्यताको संरक्षणका लागि संघीय सरकारले अघि सारेको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको योजना खारेज गर्दै कालीगण्डकी नदीको महिमा जोगाएर उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ गते ल्याएको बजेटको बुँदा नम्बर २४० मा ‘कालीगण्डकी–तिनाउ नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको ढाँचा यकिन गरिनेछ,’ भन्ने देखिएपछि चार जिल्लाका अगुवा रामपुरमा जुटेका हुन् । पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरका सरोकारवालाहरू रामपुरमा भेला भएर कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना खारेजीको लागि कालीगण्डकीको महत्त्वलाई विश्वसामु चिनाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन खारेजी तथा कालीगण्डकी सभ्यता बचाउ अभियानको आयोजना र रामपुर नगरपालिकाको समन्वयमा भएको छलफलमा लुम्बिनी प्रदेश अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति राजुप्रसाद श्रेष्ठले कालीगण्डकी तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिक डाइभर्सन हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा रहेको बताए ।  उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कालीगण्डकी डाईभर्सनको विषयमा केही नबोले पनि कालीगण्डकी सम्यताको विकासको लागि धार्मिक तथा पर्यटन प्रवर्द्धनको योजना अघि सारेको बताए । पाल्पाका विभिन्न स्थानमा कालीगण्डकी नदीको सदुपयोगका लागि योजना अघि बढाएको उनले बताए । 

कालीगण्डकी सभ्यताको विकासका लागि रामपुर चापाकोटलाई एकीकृत सहरका रूपमा विकास गर्न नीति लिएको उनले बताए । कालीगण्डकी डाइभर्सनको विषय लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको साझा सवाल भएको उनले बताए । कालीगण्डकी सभ्यताको संरक्षणका लागि अब अन्तिम लडाई लड्नु पर्ने उनको जोड छ । ‘स्थानीयस्तरबाटै ‘नो डाइभर्सन’ भनेर हिृवम जारी गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने । 

कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन खारेजी तथा कालीगण्डकी सभ्यता बचाउ अभियानका संयोजक एवं पूर्वसांसद शंकरप्रसाद पाण्डेले कालीगण्डकीलाई आमा मानेर बसेका स्थानीयको सहमतिबिना कहीँ लैजान नमिल्ने बताए । कालीगण्डकी गिट्टी बालुवा खोल्ने कुरामा अदालतले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउन फैसला ग रेपनि स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरिकन आयोजना अघि बढ्न नसक्ने उनले बताए । 

कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष चैतन्यकृष्ण महाराजले डाइभर्सन रोक्नका लागि कालीगण्डकी नदीको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महिमा जागरण आवश्यक रहेका बताए ।  ‘कालीगण्डकीको महत्त्वलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म चिनाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको धार्मिक मेला सञ्चालन गर्ने तयारी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पहिलो अधिकार तटीय क्षेत्रको हो । त्यसैले जनगरण अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।’  उत्तरवाहिनी क्षेत्रमा आगामी असोज २१ देखि कात्तिक १९ गतेसम्म गण्डकी नदीको महत्त्वबारेमा जानकारी उत्तरगण्डकी महामेलाको तयारी भइरहेको उनले बताए ।

रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमणबहादुर थापाले कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना अघि बढ्न नदिनका लागि तल्लो तटीय क्षेत्रका स्थानीयहरु जागरुक हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘डाइभर्सनले कालीगण्डकी सभ्यतासँगै पारिस्थितिक पद्धतिमा असर पर्नेछ,’ उनले भने, ‘यो चिन्ताको विषय हो र अर्कोतर्फ दुई प्रदेशको साझा नदी भएकाले पानीको प्रयोगको सिद्धान्तको अनुसार तल्लो तटीय क्षेत्रले प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने हुन्छ ।’ स्थानीय तहहरूलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा कालीगण्डकी सभ्यताको संरक्षणका लागि एकताबद्ध भएर समेट्ने उनले बताए । 

रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले कालीगण्डकीको महत्त्वलाई विश्वसामु चिनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले कालीगण्डकी सभ्यता जीवनसँग जोडिएको बताउँदै कुनै पनि हालतमा डाइभर्सन हुन नहुने बताए । सरोकारवालाहरू कालीगण्डकीको महत्त्वको विषयमा आम नागरिकसँगै संघ र प्रदेशलाई सूचित गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ । गैंडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख मदनभक्त अधिकारीले तल्लो तटीय क्षेत्रका पानीका स्रोतहरु कालीगण्डकी नदीमा निर्भर रहेको बताए । ‘डाइभर्सन जसरी हुन्छ रोक्नु पर्छ,’ उनले भने । 

देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापाले डाइभर्सनको कुराले लाखौं श्रद्धालुहरूको आस्थाको केन्द्र देवघाटलगायतका धार्मिक स्थलका सन्त महन्तहरू चिन्तित रहेको बताए । कालीगण्डकीको संरक्षणका लागि धर्मिक पर्यटनसँगै कृषिलाई जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।