रोल्पा — रेउघास्थित रोल्पा अस्पताल भवन निर्माण गरिएको स्थान मुनिको भागमा पहिरो खसेको छ । पहिरो रोकथाम गर्न वर्षौंदेखि पहल भएपनि त्यहाँको अवस्था खतरामुक्त अवस्था छैन । बर्सेनि पहिरो खस्ने र अस्पताललाई थप खतरा बनाउने क्रम रोकिएको छैन ।
रोल्पा नगरपालिका–२ रेउघास्थित जिल्ला अस्पताल निर्माण गरिएको स्थानभन्दा सिधै मुनिको धाङ्सी खोलाले बर्सेनि जमिन कटानी गरेका कारण पहिरो फैलने क्रम बढेको हो । रोल्पा अस्पतालको पहिरो नियन्त्रण गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको जिल्ला भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि बजेट विनियोजन गरेर पहिरो नियन्त्रण गर्ने र भू–संरक्षण गर्ने योजना सम्पन्न गरिसकेको छ । तर पहिरो ठूलो हुँदै गएको तथा थोरै बजेटले एकै पटकमा पहिरो नियन्त्रण नसकिने भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय रोल्पाका प्रमुख रोबर्ट महराले बताए ।
उनका अनुसार पहिरो नियन्त्रण गर्न अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७५ लाख आफ्नो कार्यालयबाट बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त रकमबाट ठेक्कामा काम दिएर लामो ग्याबिन पर्खाल निर्माण गरिएको छ । जसअन्तर्गत रोल्पा अस्पतालको तलतर्फ धाङ्सी खोलामा करिब १ सय ८० मिटर लामो ग्याबिन पर्खाल निर्माण गरिएको छ । यो योजना अनुसार १ हजार २ सय ४२ घनमिटर ग्याबिन तारजाली भर्ने कार्य भएको हो । योजनाको ठेक्का अष्टविनायक निर्माण सेवाले लिएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा नै कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ । ठेक्कामा कार्य गर्दा उक्त निर्माण कम्पनीले भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयसँग ४० लाखमा सम्झौता गरेको थियो ।
रेउघामा केही वर्षअघि निर्माण गरिएको ५० शय्याको क्षमता भएको जिल्ला अस्पताल भवनलाई पहिरोबाट पूर्णरुपमा जोगाउन नसकेमा थप खतरा बढ्ने निश्चित छ । अस्पतालको विशाल भवन निर्माण गरिसकेकाले त्यसभन्दा मुनिको पहिरोको संरक्षणप्रति ध्यान दिनु आवश्यक छ । पहिरोग्रस्त क्षेत्रको पहिचान गरेर भूगर्भविद्लाई बोलाएर अध्ययन गर्न लगाउनुपर्ने स्थानीयको माग रहेको छ । ‘पहिरोग्रस्त क्षेत्रको भूगोल र भूभाग भौगर्भिक हिसाबले एकदमै कमजोर भएको र बायोइन्जिनियरिङ र कम खर्चिलो भू–संरक्षण प्रविधिको प्रयोगबाट पहिरो नियन्त्रण गर्न जरुरी छ,’ रोल्पास्थित भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख महराले भने ।
उनका अनुसार धाङ्सी खोलालाई संरक्षण गर्न र पहिरो भएको क्षेत्रलाई समेत संरक्षण गर्न जनस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रोल्पाबाट पनि बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पहिरोग्रस्त क्षेत्र र धाङ्सी खोलामा तटबन्ध निर्माण गर्न संयुक्तरुपमा ९० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका अनुसार चालू वर्षमा उक्त योजनामा १० लाख बजेट परेको थियो भने अघिल्लो वर्ष २० लाख बजेट परेको थियो ।
निर्माण व्यवसायीसमेत रहेकी स्थानीय दुर्गा लक्ष्मी बुढामगरले पहिरो बर्सेनि बढ्ने गरेको तर सरकारले निकै कम बजेट छुट्याएकाले पहिरो नियन्त्रण गरेर अस्पताल क्षेत्रलाई संरक्षित गर्न चुनौती थपिएको बताइन् । ‘हरेक वर्ष टुक्रे बजेट पठाउने गरिएको छ । त्यसबाट थोरै काम हुने र हरेक वर्ष बाढी र पहिरोले क्षति बढाउने गरेकाले पहिरो नियन्त्रणमा प्रगति देखिएको छैन । सरकारले ध्यान दिएर बजेट वृद्धि गर्नु जरुरी छ,’ उनले भनिन् ।
अस्पतालमुनिको भागमा ठूला रुख नभएको र बुट्यान मात्रै भएकाले वृक्षारोपणसमेत गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन अभावमा पनि पहिरो नियन्त्रण गर्ने ठोस योजना बनाउन समस्या भएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि गम्भीर भएर पहिरो नियन्त्रणमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने स्थानीयको भाग छ । रोल्पा अस्पतालका सूचना अधिकारी कुलबहादुर डाँगीले पहिरो नियन्त्रण गर्न सरकारले गम्भीर रूपमा उच्च प्राथमिकता दिनु आवश्यक भएको बताए ।
चिटिक्क परेको रोल्पा अस्पतालमा सेवा भने पर्याप्त छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गरेको अस्पतालमा पर्याप्त दरबन्दी छैन । जनशक्ति पनि कम छ । हाल अस्पतालमा थोरै मात्रै चिकित्सक कार्यरत छन् । जबकि यहाँ एघारौं तहको चिफ कन्सलटेन्ट (मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट) सहित १८ जना चिकित्सकको दरबन्दी छ । हाल दसौं तहका एक जना चिकित्सक प्रमुख छन् । एघारौं तहका नआएकाले दसौं तहकाले नै चलाएका छन् । अस्पतालमा स्वीकृत चिकित्सक दरबन्दी अनुसार सीएमएस, एमएस वा डाइरेक्टर हुन् एक जना एघारौं तहका मुख्य कन्सल्टेन्ट चिकित्सक, नवौं वा दसौं तहका सिनियर कन्सल्टेन्ट चिकित्सक १० जना, आठौं तहका मेडिकल अधिकृत ७ जनासहित १३ जना नर्सिङ स्टाफको स्वीकृत दरबन्दी छ । चिकित्सक र बिरामीबीचको अनुपात १ जना बराबर ३२० जना छ ।
उक्त अस्पताललाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५० शय्याको तहमा स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । अस्पताल ५० शय्याको सञ्चालन भएमा विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञ सेवासमेत सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ । त्यस तहको अस्पतालमा जनरल फिजिसियन सेवासहित बालरोग, स्त्रीरोग, हाडजोर्नी, शल्यचिकित्सा, मानसिक, नाक, कान र घाँटी, एनेस्थेसिया लगायतका विषयका विशेषज्ञ चिकित्सक हुन आवश्यक छ । त्यस्तै, नर्सिङ स्टाफ लगायतका थप कर्मचारी भएमा मात्रै नयाँ भवनमा काम गर्न सहज हुने मेडिकल अधिकृत डा. निरज घर्तीमगरले बताए । ५० शय्याको अस्पतालमा कम्तीमा ११ जना विशेषज्ञ चिकित्सक हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
