दाङ — लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले थारु समुदायको परम्परागत सामाजिक संरचना 'वडघर प्रणाली'लाई कानुनी मान्यता दिने गरी वडघर ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
बाँके जिल्लाका थारु समुदायका प्रतिनिधिहरूसँग देउखुरीस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार भएको छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले ऐन निर्माणको प्रक्रिया छिटै अगाडि बढाउने बताए ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले वडघर प्रणालीको महत्वप्रति सम्मान प्रकट गर्दै आवश्यक अध्ययन, परामर्श र विधिसम्मत प्रक्रिया पूरा गरी वडघर ऐन ल्याउने तयारी गरिएको जानकारी दिए । उनले समुदायको परम्परागत संरचनालाई आधुनिक शासन प्रणालीसँग जोड्दै समाजको समृद्ध र न्यायपूर्ण रूपान्तरणतर्फ सरकार अघि बढिरहेको बताए ।
'थारु समुदायको कला, संस्कृति, भाषा र लिपिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको छ,' उनले भने, 'थारु समुदायको बाक्लो बसोबास रहेका जिल्लाहरूमा केन्द्रित कार्यक्रम ल्याएर पछाडि पारिएका समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने सरकारको स्पष्ट नीति छ ।'
छलफलका क्रममा बाँके जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिकाका थारु समुदायका प्रतिनिधिहरूले मुख्यमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र पेस गर्दै सामाजिक न्याय, सामूहिक निर्णय प्रक्रिया, मेलमिलाप र समृद्धिपूर्ण सहजीवनको अभ्यासको रूपमा रहेको वडघर प्रणालीलाई प्रदेश सरकारबाट संरक्षित, संस्थागत र सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन माग गरेका छन् ।
ज्ञापन पत्रमा उल्लेख भए अनुसार वडघर प्रणालीले समुदायमा शान्ति सुव्यवस्था, आपसी सहयोग, सामाजिक ऐक्यबद्धता र स्थानीय विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । पहिचान, परम्परा र सहभागितामूलक नेतृत्वको आधारमा गाउँ स्तरीय वडघर समितिहरू सक्रिय रहँदै आएका छन् ।
