सात स्थानीय तहसँग सम्झौता
दाङ — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नवप्रवर्तनलाई विकासको मुख्य आधार मानेर त्यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कार्यान्वयन अघि बढाएको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकार र सातवटा स्थानीय तहबीच नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा मंगलबार आयोजना गरिएको सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै संघीयताको सुदृढीकरण र प्रदेशलाई आत्मनिर्भर तथा सक्षम बनाउने उद्देश्यले नवप्रवर्तन योजना लागू गरिएको जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले नागरिकको जीवनस्तर उकास्न नवप्रवर्तन कार्यक्रम प्रभावकारी माध्यम हुने विश्वास व्यक्त गर्दै कृषिमा रूपान्तरण, उद्यमशीलता र पर्यटन प्रवर्द्धन, सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन ई-सिफारिस सेवाजस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । साथै, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझेदारीले नवप्रवर्तनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्ने भन्दै उनले परिणाममुखी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
यसै सन्दर्भमा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सातवटा स्थानीय तहबीच नवप्रवर्तन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि औपचारिक सम्झौता गरिएको छ । सम्झौता अनुसार बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा ‘दिगो विकास तथा हरित अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी : कृषिको रूपान्तरणमा हामी सबैको साझेदारी’ कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।
पाल्पाको तानसेन नगरपालिकामा ‘तानसेन उद्यमशीलता तथा पर्यटन विकास कार्यक्रम’, रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकामा ‘स्मार्ट मायादेवी’ र प्यूठानको सरुमारानी गाउँपालिकामा ‘डिजिटल विद्यालय कार्यक्रम’ सन्चालन गरिनेछ ।
नवलपरासी पश्चिमको रामग्राम नगरपालिकामा ‘पर्यटन होमस्टे प्रवर्द्धनसँगै उद्यमशीलता कार्यक्रम’, गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकामा ‘सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षा’ र रूपन्देहीकै शुद्धोधन गाउँपालिकामा ‘विद्युतीय सुशासनका लागि ई-सिफारिस सर्भिस सेन्टर’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
सम्झौता प्रदेश कार्यक्रम व्यवस्थापक र सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच गरिएको हो ।
