दाङ — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाबारे शनिबार प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आयोजनामा छलफल गरिएको हो ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारको कामलाई लयमा अघि बढाउने गरी वास्तविक धरातलमा आधारित बजेट निर्माण गरिने बताए । `अहिलेकै अवस्थामा बजेट वृद्धि हुने सम्भावना छैन तर हामीले वास्तविक धरातलमा आधारित बजेट ल्याउनेछौं, जसले प्रदेशलाई लयमा अगाडि बढाउनेछ,´ उनले भने,`विगतका कमजोरीलाई सच्याउँदै सरकार अगाडि बढ्छ । प्रदेशलाई सही दिशामा लैजाने गरी प्रदेश सरकार अघि बढ्ने प्रयासमा छ ।´
मुख्यमन्त्री आचार्यका अनुसार आगामी वर्षको बजेटमा नयाँ योजना भन्दा अधुरा योजनाहरू सम्पन्न गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । उनले भने,`हामी सकेसम्म नयाँ योजना बनाउने पक्षमा छैनौं । पूरा हुन नसकेका, अधुरा योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्छ । समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर बजेट निर्माण हुनेछ ।´ उनले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्रदेशको राजस्वमा आशाजनक वृद्धि भएको र सुधारको अवस्थामा रहेको पनि जानकारी दिए ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहभागी प्रदेशसभा सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल हुनुपर्ने, प्राथमिकताका आधारमा बजेट निर्माण हुनुपर्ने, प्रदेशको वास्तविक अवस्था र सूचकहरूका आधारमा बजेट तयार हुनुपर्ने लगायतका सुझावहरू दिएका छन\ ।
मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थीले प्रदेश सरकारले दोस्रो आवधिक योजनाले लिएका क्षेत्रगत प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता भएका योजना समयमै सम्पन्न गर्नेजस्ता विषयलाई ध्यानमा राखेर बजेट विनियोजनको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, सरसफाइ लगायतका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने, बहुआयामिक गरिबी घटाउने उद्देश्यसहित नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझावहरू राखिएका थिए ।
उत्पादनमूलक उद्योग र कृषि उत्पादन वृद्धि, सामाजिक दृष्टिले प्रभाव पार्ने खानेपानी सुविधा, सरसफाइ तथा शौचालय प्रयोगको अवस्था सुधार, मातृ मृत्युदर घटाउने, साक्षरता दर वृद्धि, विद्यालय छाड्ने दर घटाउने, कुपोषण र रक्तअल्पता न्यूनीकरणमा बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा अघिल्ला वर्षमा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौती आगामी वर्ष दोहोरिन नदिने गरी काम गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । १० लाखभन्दा कम बजेट भएका योजना धेरै हुनु, बहुवर्षीय योजनाको संख्या बढ्दै जानु, अधुरा योजना धेरै हुनु, बजेट अनुमान र यथार्थबीच अन्तर धेरै हुनु, बजेटको आकार ठूलो हुनु, आन्तरिक आयको दायरा साँघुरो हुनु र चालु खर्च निरन्तर बढिरहेको विषयलाई चुनौतीको रूपमा लिँदै सुधारको योजना निर्माणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
