अर्घाखाँची — लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशभित्रका सामुदायिक वन राजस्व संकलनको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको बताएका छन् । उनले संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वनलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उक्त प्रणालीले वनभित्रका उपभोक्तालाई रोजगारीका अवसरसमेत दिएको उल्लेख गरेका छन् ।
शीतगंगा नगरपालिका–८, रातमारामा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो परिषद् भेलामा शुक्रबार मुख्यमन्त्री आचार्यले वन क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले प्रमुख राजस्व संकलनको स्रोतको रूपमा लिएको बताए । तर, विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनहरूले राजस्व संकलन र परिचालनको कार्यमा असर पार्दै आएको उल्लेख गरे । समस्या के छन् भन्नेबारे छलफल गरेर निकास निकाल्ने, उपभोक्ताको हित रक्षाका साथै सहकार्यको वातावरण तयार पार्ने कार्यमा सरकार तयार रहेको बताए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघमा आबद्ध सदस्यहरू आन्दोलनको नाममा भावनामा बग्न जरुरी नरहेको भन्दै सरकार उपभोक्ताको हकहित सुरक्षित गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । वन उपभोक्ताका सदस्यहरूले कुनै व्यक्ति विशेषको चाहना वा आवरणमा उद्वेलित नभई समस्याको चुरो समातेर समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
केही व्यक्तिहरूले नियोजित रूपमा सरकार र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको बीचमा दूरी बढाउने कार्य गरिरहेको उल्लेख गर्दै यस्ता प्रवृत्तिबाट सबै सचेत रहनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनले वनलाई थप आम्दानीको स्रोतको रूपमा विकास गर्नुपर्ने, नाङ्गो वन क्षेत्रमा फलफूल र काठजन्य बिरुवा रोपेर उत्पादनतर्फ सबै उपभोक्ता लाग्नुपर्ने बताए ।
