बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशसभामा सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत भएको आगामी वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएको छ । शुक्रबार बसेको छैठौं अधिवेशनको सातौं बैठकबाट आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएको हो । छलफलको पहिलो दिन प्रदेशसभाका १८ जना सदस्यहरुले बोलेका छन् । 

शुक्रबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रस्तावलाई सभामुख तुलाराम घर्तीले निर्णयार्थ पेस गर्दा स्वीकृत भएपछि छलफल सुरु भएको हो । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्दै २ सय ४ बुँदे वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । छलफलमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य विष्णुप्रसाद पन्थीले नीति तथा कार्यक्रम आशा जगाउने खालको भएको बताए । बजेट पनि त्यहीअनुसार व्यवस्थापन भएको अवस्थामा प्रतिफल पनि देखिने उनको आशा थियो । 

उनले प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने गरी सरकारले अघि सारेको नीतिलाई संकल्प प्रस्तावका रुपमा अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिए । ‘पूर्ण प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने नीति अत्यन्तै राम्रो छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सहकारीहरुसँग सहकार्य गरेर संकल्प प्रस्तावका रुपमा पारित गरेर अघि बढ्नु जरुरी पनि छ ।’ उनले लुम्बिनी प्रदेशको बुटवललाई आर्थिक, कपिलवस्तुलाई सांस्कृतिक र देउखुरीलाई प्रशासनिक सहर घोषणा गरेर कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्य निमा गिरीले नीति कार्यक्रम पुरुषकेन्द्रित भएको भन्दै आलोचना गरिन् । उनले आवधिक र मध्यमकालीन बजेटमा तादम्यता मिलाउने नीति कार्यक्रमा उल्लेख भए पनि बजेट र योजनामा त्यस्तो हुने सम्भावना र आधार नदेखिएको पनि उनले बताइन् । द्वन्द्वको समयमा श्रीमान् बेपत्ता पारिएपछि एकल भएका महिलाहरु राज्यबाट पाउने एकल महिलाको सुविधाबाट बञ्चित भएको भन्दै उनीहरुले पनि सुविधा पाउनु पर्ने नीति सुनिश्चित गर्न पनि उनले आग्रह गरेकी छन् । ‘अन्य कारणले एकल भएका महिलाले राज्यको सुविधा पाउने तर, बेपत्ता परिवारका एकल महिलाले सुविधा नपाएको अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमा प्रदेश सरकार गम्भिर हुनु जरुरी छ ।’ उनले सुरक्षित मातृ मृत्युदर र बाल मृत्युदर नियन्त्रण गर्ने विषय नीति कार्यक्रममा उल्लेख भए पनि त्यसलाई गम्भीर रुपले कार्यान्वयन गर्ने संवेदनशील र ठोस योजना नभएको उनको गुनासो थियो ।

अर्का प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्रकुमार पुनमगरले देशका राष्ट्रिय गौरवका धेरै आयोजना लुम्बिनी प्रदेशमा भए पनि प्रदेशले विकासको गति लिन नसकेको बताए । उनले हरेक वर्ष योजना बन्ने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थाले प्रदेश झन् कमजोर बन्दै गएको बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित उत्तर दक्षिण र पूर्वपश्चिम राजमार्ग लुम्बिनी प्रदेशमा छन्,’ उनले भने, ‘तर, प्रदेशको अवस्था झन् कमजोर बन्दै गएको छ । हरेक वर्ष योजना बन्छन् । कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ । व्यवस्थित कार्यान्वयन गर्न छोडेर लोकप्रियतामा फसिरहेको छ त्यसमा सुधार हुनु जरुरी छ ।’ लुम्बिनीमा स्रोत न्यून भएको र वितरणमा होडबाजी हुने प्रवृत्तिले विकास न्यून भएको उनले बताए । 

प्रदेशसभा सदस्य रत्न खत्रीले कृषिमा सिंगो प्रदेश अर्ग्यानिक बनाउने नीति अति नै महत्वपूर्ण भएको बताए । ‘कृषिमा यान्त्रीकरण, व्यावसायीकरण र बजारीकरण गर्ने दिशामा नीति कार्यक्रम आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई सतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्न सकेमा प्रदेशको समृद्धि सम्भव छ ।’ सरकारले अघि सारेको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने विषय पनि महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए । 

सदस्य सिके गुप्ताले लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई सम्मान र खुसी दिने वातावरण तयार गर्नु जरुरी रहेको बताए । सुधाकर पाण्डेले किसानका लागि मलखाद, बिउबिजन र सिंचाइ जरुरी रहेको बताए । तारा थापाले नीति कार्यक्रम वैज्ञानिक नभएको भन्दै तर गत वर्षको भन्दा केही परिमार्जन भएको बताइन् । उनले लुम्बिनी प्रदेशको औद्योगिक नीति ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख नभएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका कपास उद्योग, फलाम उद्योग, धागो कारखाना संचालन गर्न माग गरिन् । 

नवराज लामिछानेले दिगो वन व्यवस्थापनको नीति राम्रो भएको बताए । उनले वनबाट उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी रहेको सुझाव दिए । सडेगलेका काठदाउराको बिक्री गर्ने नीति अघि सारेर राजस्व वृद्धि गर्नेमा लाग्न उनको सुझाव थियो ।