परासी — पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तहले बेरुजु नियन्त्रणमा चासो देखाएका छैनन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने लेखा परीक्षणमा हरेक वर्ष एउटै सुझाव र निर्देशन दिँदै आएको छ। तर ती सुझाव र निर्देशनको कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले ध्यान दिएको पाइदैन। यो वर्ष यहाँका ७ स्थानीय तहमा ३१ करोड ९२ लाख ४० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

सैद्धान्तिक बेरुजुलाई सहजरूपमा लिन थालेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले हरेक वर्ष एउटै गल्ती दोहोर्‍याएका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक लेखा परीक्षणमा जिल्लामा सबैभन्दा बढी बेरुजु सुनवल नगरपालिकाको रहेको छ।

उक्त नगरपालिकामा २ अर्ब १ करोड ३१ लाख ७१ हजारको लेखा परीक्षण गर्दा १० करोड ८३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। यो कुल बजेटको ५ दशमलव ३८ प्रतिशत हुन आउने महालेखा परीक्षण कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सुनवलमा २ करोड ३१ लाख रुपैयाँ मात्र बेरुजु रहेको थियो ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा बेरुजु बढ्नुमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ को उपदफा ८ मा नगर प्रहरी, कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, प्लम्बर, बगैचे, इलेक्ट्रिसियन र सयशबाहेक अन्य कर्मचारी करारमा भर्ना गर्न नपाइने भए पनि ऐन विपरीत अधिकृतस्तरका २ जना, सहायकस्तर पाचौँ र चौथो तहका ११ जना कर्मचारी भर्ना गरेको उल्लेख छ ।

उनीहरूलाई ५६ लाख ९९ हजार ५ सय २२ रुपैयाँ तलब भत्तामा खर्च भएकाले अनियमित बेरुजुमा उल्लेख छ । यसै गरेर कार्यविधि र ई-हाजिरी बिना नै प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गरेकोमा सैद्धान्तिक बेरुजु उल्लेख छ। यसै गरेर सुस्ता गाउँपालिकाले २०७९/८० सालसम्म पालिकामा व्यवसाय कर नै सङ्कलन नगरेको र व्यवसायको अभिलेखीकरण पनि नगरेको भन्दै सैद्धान्तिक बेरुजु औँल्याइएको छ। 

ऐन विपरीत कर्मचारी भर्ना गरेको र कार्यविधिबिना नै कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता लिएको पाइएको छ। बर्सेनि यी कुराहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि स्थानीय सरकारले यसलाई बेवास्ता गरेर हरेक वर्ष यही प्रकृतिको बेरुजु बढ्दो रहेको छ। सुस्तामा पनि ऐन विपरीत कर्मचारी भर्ना गरेर ५ लाख ५६ हजार ८० रुपैयाँ अनियमित बेरुजु देखिएको छ।

जिल्लाका सात वटै पालिकामा यस्तै प्रकारको बेरुजु देखिएको छ । तर, असुल गर्नुपर्ने बेरुजुबाहेक अन्य प्रकारको बेरुजु घटाउन कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले चासो देखाएको पाइदैन।  ‘काम गर्दागर्दै गरिएको लेखा परीक्षण, पेस्की दिएको र काम सम्पन्न नभएका रकमहरू जोड्दा बेरुजु बढी भएको देखिएको हो,’ सुनवल नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेष कान्त पौडेलले भने, ‘अहिले देखिएको बेरुजु पेस्की दिएको कारणले अलि बढी देखिन आएको हो । काम सम्पन्न भएपछि बिल, भरपाई पुरा गरेपछि बेरुजुमा गणना हुदैन।’ 

स्थानीय सरकारले आवश्यक ऐन तथा कानुन तर्जुमा नगर्दा पनि महालेखाले बेरुजु देखाउने गरेको छ । बेरुजु घटाउने कोसिस गर्दागर्दै पनि, नगरी नहुने र पालिकालाई अत्यावश्यक कामको लागि गरिएको खर्च पनि कार्यविधि र कानुनको अभावमा बेरुजु देखिन आउने सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेक नारायण उपाध्यायले बताए।

बेरुजु फर्स्यौट र यसको नियमनको लागि राज्य नै अग्रसर नहुँदा बर्सेनि बेरुजु बढदै गएको अर्थशास्त्री झपेन्द्रेश्वर भुसालले बताए। 'राज्य आफैँले बेरुजु घटाउनेतर्फ ध्यान दिएको पाइदैन,’ उनले भने ,‘प्राविधिक पक्ष र कागजी प्रक्रिया पूरा नगर्दा पनि बेरुजु देखिन आउँछ । असुल गर्नुपर्ने बाहेक अन्य बेरुजु सुधारमा राज्यको ध्यान दिएको पाइदैन।’