बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन र सिंचाइलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले कृषिमा बाँझो जमिनको उपयोगदेखि करारखेतीसम्मका कार्यक्रमलाई अघि सारेको छ ।

‘कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि, लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि’ कृषकका गरा, सधैँ हराभरा तथा घरदैलोमा नै कृषि प्राविधिक सेवा एवं विशेषज्ञ सेवालगायतका नारासहितका २ सय ३ बुँदामा कार्यक्रम अघि सारिएका छन् । 

प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरले सोमबार प्रदेशसभा भवन देउखुरीमा प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी आव २०८२/०८३ को नीति कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश राजधानीको गुरुयोजना कार्यान्वयनदेखि लुम्बिनी विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने योजना पनि समेटिएका छन् । सरकारले राजधानी क्षेत्रलाई सबै प्रदेशमध्ये नमुना भर्जिनल्यान्ड राजधानीका रूपमा विकास गर्ने भएको छ ।

सरकारले त्यसलाई गौरवको आयोजनाको पहिलो सूचीमा राखेर देउखुरी उपत्यकालाई नमुना राजधानीका रूपमा विकास गर्ने योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको हो । नदी सभ्यतासँग जोडिएको भर्जिनल्यान्ड देउखुरी उपत्यकामा आधुनिक राजधानी निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश आयोजना बैंक, प्रदेश गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता, अधुरा आयोजना निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिने नीति सरकारले अघि सारेको छ । 

घर्तीले सार्वजनिक गरेको नीति कार्यक्रममा कृषि ऋणमा ब्याज अनुदानदेखि प्राङगारिक खेतीमा जोड दिँदै १० वर्षभित्र प्रदेशलाई पूर्ण प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने पनि सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्वदेशी वस्तु एवं उत्पादनको प्रयोग, उद्यमशीलता, प्रवर्धन, रोजगारको अवसर, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तथा कोषमा आबद्ध गराउने नीति पनि सरकारले ल्याएको छ । सरकारले राजश्वका दायरा वृद्धि गर्दै मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटमा तादम्यता मिलाउने नीति लिएको छ ।

सरकारले अधुरा आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतादेखि लुम्बिनी विकास प्राधिकरणको गठन गरेर लुम्बिनी क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको भूमिका बढाउने योजना अघि सारेको छ । गुल्मीको रिडीमा जलाशय निर्माण गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । प्रदेशका १२ वटै जिल्लाको सन्तुलित तर, पृथक विशेषतासहितको विकासमा सरकारले प्राथमिकता दिने भएको छ । एक जिल्ला एक नमुना बस्ती, आयोजना बैंकको अवधारणा, अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न बजेटमार्फत विगतको समीक्षा गर्दै वास्तविकतामा आधारित बजेट निर्माणका लागि दिशानिर्देशन गर्ने, अन्तरप्रदेश समन्वयमा ठूला पूर्वाधार आयोजना, रामपुर-चापाकोट नयाँ सहर निर्माणको अवधारणा पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश राजधानी क्षेत्रको गुरुयोजना कार्यान्वयनमा जोड,  प्रदेश सरकारलाई भौतिक पूर्वाधार र मानवीय विकासका क्षेत्रमा सुदृढ बनाउँदै लैजाने, हरियालीसहितका सडक पूर्वाधार, सहरी सुन्दरताको आधार, स्वदेशी काठको प्रयोगलाई सरकारी कार्यालयमा अनिवार्यलगायतका नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ । सरकारले नागरिकको योगदान, महिनाको एकदिन श्रमदान भन्ने नारा पनि ल्याएको छ । त्यसले विकासमा नागरिकको दायित्व जोडिने उल्लेख छ ।

राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी २ सय श्ययामा विकास र विस्तार, लुम्बिनी प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक उपचार रणनीति २०८१–२०८६ लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ । सरकारले आगामी वर्षदेखि मानसिक स्वास्थ्यका लागि मुख्य प्राथमिकतामा राखेर योग, ध्यान, सकारात्मक सोच विकास र सामाजिक परामर्शका कार्यक्रम गर्ने उल्लेख गरेको छ । मुटुको भल्भ, क्यान्सर रोगको उपचारका लागि प्रतिव्यक्ति २ लाख सहयोग गर्ने भएको छ । आँखाको नानी प्रत्यारोपणका लागि पनि सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ । महिला, बालबालिकाको स्वास्थ्य तथा पोषणका लागि पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।

सरकारले तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र साझेदारीलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश सरकारलाई संस्थागत गर्न कानुनी, संस्थागत र जनशक्तिसहितका आधारहरु तयार गर्ने, सुशासन र सेवाप्रवाहको पक्षमा व्यापक सुधार, नागरिकमैत्री प्रशासन र सुशासन, प्रविधिको प्रयोग, युवा लक्षित कार्यक्रम, मोबाइल हातमा प्रदेश सरकारका सेवा साथमालगायतका कार्यक्रम पनि अघि सारिएका छन् । सरकारले लक्षित वर्गकेन्द्रित विशेष कार्यक्रम, सञ्चारकर्मीसँगको सहकार्यलाई जोड दिँदै प्रदेशका सञ्चारमाध्यम प्रदेशमै दर्ता र नविकरणको व्यवास्था गर्ने उल्लेख छ ।