दाङ — प्रदेशको आर्थिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित तयार गरिएको प्रदेश समायिक कर तथ राजस्व संकलनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशनको चौथो बैठकमा आइतबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । उनले लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली, २०७९ को नियम १०९ को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए । छलफलका लागि कुनै सदस्यले नाम नटिपाएका कारण विधेयकलाई प्रत्यक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो ।
सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले बैठकमा जानकारी दिँदै विधेयकमाथि कसैले विपक्षमा मत नदिएको हुँदा सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरेका थिए ।
यो विधेयकमार्फत अब प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्दै कर संकलन प्रणालीलाई एकीकृत, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने कानुनी संरचना तयार गर्नेछ । यसले प्रदेशको आन्तरिक राजस्व संकलनमा वृद्धि ल्याउने, दोहोरो कर प्रणालीको अन्त्य गर्ने र आर्थिक स्वशासनलाई मजबुत पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
