नेपालगन्ज — मुक्त कमैयाहरूको साम्पत्तिक अधिकारका लागि सार्वजनिक सरोकारको विषयमा परमादेश उत्प्रेषणको रिट दायर गरिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक, एडभोकेसी फोरम नेपाल, सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह र मुक्त कमैयाहरूद्वारा संयुक्त रूपमा परमादेश उत्प्रेषणको रिट दायर गरिएको हो ।

मुक्त कमैयाको हैसियतमा सरकारबाट प्राप्त गरेको जग्गाको पूर्ण साम्पत्तिक अधिकार उपभोग गर्न नपाएपछि अधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायीको साथमा कानुनी लडाइँ सुरु गरेका छन् । यसका लागि उनीहरूले उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासमा परमादेश र उत्प्रेषणको रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । 

कोहलपुर नगरपालिका–२ मुक्तिनगरका सीताराम थारु, अगनीया थारु, सीमा थारु, लगायतका मुक्त कमैयाका अगुवा अगनिया थारु तथा अन्य मुक्त कमैयासहित इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम, सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहका बलबहादुर चन्द, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका तर्फबाट जिज्ञासा तिवारी लगायतले संयुक्त रूपमा गत वैशाख २८ मा रिट दायर गरिएको थियो । 

रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश पुनम सिंह चन्दको एकल इजलासले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । विपक्षीको जवाफ आएपछि मुद्दा पेसीमा चढ्ने र दुवै पक्षका कुरा सुनेर अदालतले निर्णय दिनेछ । मुक्त कमैयाहरूका तर्फबाट रिट निवेदनको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुनिलकुमार श्रेष्ठ, लोकबहादुर शाह, एड्भोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमका साथै र अधिवक्ता विकाश आचार्यले बहस पैरवी गरेका थिए । 

सरकारले कम्तीमा १० वर्षसम्म हक हस्तान्तरण, बेचबिखन, कुनै किसिमले दान दातव्य, धितो बन्धक राख्न नपाइने सर्त राखी जग्गा दिएको भए पनि २०५८ सालमा पाएको जग्गाको हालसम्म हक हस्तान्तरण, बेचबिखन, कुनै किसिमले दान दातव्य, धितो बन्धक राख्न नपाएको भन्दै यसको साम्पत्तिक अधिकारको पूर्ण उपभोगको व्यवस्था हुनुपर्ने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

मुद्दामा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँके, मालपोत कार्यालय, कोहलपुर बाँके नापी कार्यालय बाँके लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी) दाङ, मुख्यमन्त्री, लुम्बिनी प्रदेश सरकार, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) दाङ, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) दाङ्ग, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) दाङ समेतलाई बिपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरिएको छ । 

२ सय ५० बढी मुक्त कमैयाले आफ्ना कागजातसहित अधिकारकर्मीसमक्ष कानुनी सहयोगका लागि अनुरोध गरेका थिए । यस क्रममा उनीहरूले जग्गाको लालपुर्जा सहितका फाइल अधिकारकर्मी र अधिवक्तालाई बुझाएका थिए । 

सुकुम्वासी, भूमिहीन, मुक्त कमैया, अव्यवस्थित बसोबासको हैसियतले विभिन्न आयोगबाट १० वर्षसम्म बेचविखन, हक हस्तान्त्रण गर्न गराउन नपाउने गरी प्राप्त भएको जग्गाको हकमा सो अवधि व्यतित भइसकेको अवस्था छ । 

तसर्थ, १० वर्षे अवधि (सर्त) पूरा भइसकेका जग्गाको हकमा जग्गाधनीले आफ्ना नाउँमा दर्ता कायम भएको जग्गा बेचबिखन, हक हस्तान्त्रण गर्न, अंशवण्डा गर्न र धितोबन्धक समेत राख्न पाउने गरी उपयुक्त व्यवस्था गर्नु गराउनु, सो अधिकारबाट वन्चित हुने कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी यी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऔं भनी मुद्दामा माग दाबी गरिएको छ । 

यसै गरी उच्च अदालतमा दायर रिटमा सुकुम्वासी, भूमिहीन, मुक्त कमैयाको हैसियतले विभिन्न आयोगबाट नागरिकले अस्थायी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेकामा लामो समयसम्म पनि सो जग्गाको स्थायी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा प्रदान नगरिएको हुँदा त्यस प्रकारका जग्गाधनीको आधिकारिक विवरण संकलन गरी यथाशक्य छिटो दर्ता श्रेस्ता कायम गरी स्थायी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा दिन लगाउनु भनी यी विपक्षीका नाउमा परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग गरिएको छ ।