बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विषयमा चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

प्रदेश सरकारले विगतमा नीति कार्यक्रम राम्रो ल्याए पनि बजेट जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न नसक्ने खालको हुने गरेको भन्दै यस अधिवेशनबाट त्यसलाई सच्याएर लैजानुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

सरकारले प्रत्येक वर्ष घाटा बजेट ल्याउने गरेको, जसका कारण दायित्व बढ्दै गएको र स्रोत खुम्चिँदै गएकोप्रति सदस्यहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। त्यसैले आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐनको आधारमा यथार्थमा आधारित बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको हो।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट लुम्बिनीको यथार्थ धरातलमा उभिएर ल्याउने प्रयास गरिरहेको बताए। सरकार त्यस दिशामा अघि बढ्न खोजेकाले सबैले सहयोग गर्नु जरुरी रहेको उनले बताए। अहिलेसम्म प्रदेश सभामा संलग्न धेरै अनुभवलाई साझा सम्पत्ति मानी अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

उनले भने, 'अहिलेसम्म धेरै तिता र मिठा अनुभव संकलन गरिएका छन्। ती दुवै सभाका सम्पत्ति हुन्। ती अनुभवलाई सम्पत्तिका रूपमा लिएर अघि बढ्न सके सरकार र सदन दुवै सहज ढंगले अघि बढ्न सक्छन् र सरकारले उचित बजेट ल्याउन सक्छ।'

लुम्बिनीको आर्थिक स्रोत परिचालनका लागि सरकार दृढ भएर अघि बढिरहेको र बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी पनि उनले दिए। नीति कार्यक्रम निर्माण गर्दा सबै दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरिएको र ती छलफलहरू नीति कार्यक्रम र बजेट तयार गर्नका लागि दिशानिर्देश भएको उनले स्पष्ट पारे।

नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले बजेटको आकार बढाउनुको सट्टा कार्यान्वयनमुखी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइन्। बजेट जनताको घर–आँगनसम्म पुग्नुपर्ने र जनताले महसुस गर्न सक्ने खालको हुनुपर्ने बताउँदै उनले भनिन्, 'सरकारले बजेट ल्याउने नाममा ठूला पुस्तक बनाउनेतिर ध्यान दिएको पाइन्छ। तर, जरुरी कुरा त्यो होइन। बजेट जनताको घर–आँगनमा पुग्नुपर्छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार छ भन्ने अनुभूति जनताले गर्नुपर्छ। बजेट यथार्थमा आधारित हुनुपर्छ।' उनले घाटा र अवास्तविक बजेट नल्याउन पनि सुझाव दिइन्।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारुले सरकार नीति कार्यक्रम तयार गर्नु पूर्व कम्तीमा पनि मध्यम कालीन खर्च संरचनाको अनुमान गर्नुपर्ने भए तापनि त्यो नगरी अघि बढेको आरोप लगाए।

सरकारले प्राथमिकता र स्रोतको विषयमा छलफल नगरेको, तीन वर्षे मध्यम कालीन खर्चको अनुमान नगरेको, वस्तुस्थितिको अध्ययन नगरी नीति कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै उनले भने, 'नीति कार्यक्रम एकातिर र बजेट अर्कातिर हुने सम्भावना देखिएको छ। यदि बजेट यथार्थमा आधारित भएर ल्याउन सकिएन भने पुनः दायित्व बढ्दै जाने र स्रोत घट्दै जाने स्थिति सिर्जना हुनेछ।'