बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले धेरै योजना र थोरै बजेटको अवधारणालाई निरुत्साहित गर्ने भएको छ । सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबाटै एउटै आयोजना धेरै वर्षसम्म निरन्तर रहने र त्यसले प्रतिफल दिन पनि ढिलाई हुने भएकाले त्यस्ता आयोजनालाई निरुत्साहित गर्दै थोरै योजना धेरै बजेट भन्ने नीति अघि सार्ने तयारी गरेको हो ।

त्यही अवधारणा अर्न्तगत सरकारले पुराना योजनाहरुको सम्पन्नतालाई प्राथमिकता दिँदै आगामी आवका लागि नयाँ योजना कटौती गर्ने पनि तयारी गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जेठ ४ गते नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने गरी काम गरिरहेको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव कविन्द्र नेपाल नेतृत्वको टिमले सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिरहेको छ । त्यसमा पुराना योजना सम्पन्न गर्नेदेखि सरकारको नयाँ सोचसहितका केही आशालाग्दा कार्यक्रम पनि अघि सारिएका छन् । संघीय सरकारको नीति कार्यक्रमलाई पनि आधार बनाइएको छ ।

त्यस्तै संघीयताको सवलीकरण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रभावकारिता, अति आवश्यक कानुन निर्माण, शासकीय सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तयारी पनि नीति कार्यक्रममा गरिएको छ । 

सरकारको नीति निर्माण, समन्वय, सहकार्य र साझा सवालका सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नयाँ नीति अबलम्बन गर्ने प्रयास नीति कार्यक्रमबाट गर्दैछ । शासकीय सुधारका लागि कार्ययोजना नै तयार गरेर अघि बढाएको छ । त्यसलाई नीति कार्यक्रममा प्राथमिकतामै राखेर आगामी वर्ष प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गरी समावेश गर्न लागिएको छ । 

सरकारले आगामी वर्षको नीति कार्यक्रममा कृषिको प्रवर्धन र पर्यटन पूर्वाधारको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने गरी काम गरिरहेको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयगत सुझाव संकलन गरेर अन्तिम रुप दिनका लागि ड्राफ्ट बनाउने काम भइरहेको र समाचारकै रुपमा बाहिर सार्वजनिक गर्ने अवस्थामा अझै नपुगेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव कविन्द्र नेपालले बताए । 

‘सरकारले तयारी गरिरहेको छ, तर अहिले नै यो नयाँ र यो पुरानो कार्यक्रम भन्ने अवस्था अझै बनेको छैन,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, प्रदेश सरकारको आवश्यकता एवं प्राथमिकता, बजेटको स्रोतका आधारलाई पनि मध्यनजर गरेरै नीति तथा कार्यक्रम तयार होला ।’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत वर्ष सन् २०३० सम्म प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त बनाउने नीति घोषणा गरेको थियो । त्यसलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने योजना छ । त्यसका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा १० वर्षे रणनीति तयार गर्ने योजना बन्दै छ । बालविवाह, बालश्रम, बालबालिकाविरुद्धको हिंसा, बालयौन दुर्व्यवहार, बालबालिका बेचबिखन तथा गैरकानुनी ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रम पनि निरन्तरतामा पर्नेछन् । 

सरकारले आत्मनिर्भर प्रदेशको अवधारणा अघि सारेको छ । भौतिक पूर्वाधार तर्फ पहिलो प्राथमिकतामा पुराना र बहुवर्षे आयोजनालाई पूरा गर्ने योजना छ । त्यसपछि बजेटको उपलब्धताका आधारमा नयाँ योजना छनोट हुनेछन् ।  सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ । प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको ‘रामपुर कपुरकोट’ सडकको स्तरोन्नती कार्यलाई छुट्टै आयोजनाको रुपमा अघि बढाउने सरकारको प्रयास छ । 

सरकारले लुम्बिनी प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरु लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, प्रदेश राजधानी शहरको विकास तथा निर्माण, एकीकृत आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शिक्षण अस्पताल, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल निर्माण, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने नीति अघि सर्न लागेको स्रोतले बतायो । 

केही नयाँ गर्ने प्रयासमा सरकार लागिरहेको तर, त्यसको लागि बजेटकै स्रोतमा निर्धारण हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भुमीश्वर ढकालले बताए । ‘हामीले पुराना योजना सम्पन्न गर्ने र नयाँ योजना सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्थामा मात्र अघि सार्ने गरी छलफल र तयारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, बजेको स्रोतकै कारण एकीकृत रुपमा के–के योजना र नीति अघि सार्ने भन्ने अझै टुंगो लागिसकेको छैन्, हामीले छलफल गर्दै छौं ।’