बर्दिया — भूमि समस्या आयोग, बर्दियामा जग्गाधनी पुर्जाका लागि निवेदन दिनेको संख्या बढ्दै गएको छ । आइतबारसम्म ४७ हजार ९ सय बढीले निवेदन दर्ता गराएको भूमि समस्या आयोगले जनाएको छ ।
गतवर्ष पुस २९ गते गठन भएको भूमि समस्या आयोग, बर्दियाले लगत छुटेका वा विभिन्न कारणले निवेदन दर्ता गर्न नसकेकाका लागि बैशाख मशान्तसम्मको हद म्याद राखेको छ ।
आयोगमा तीन किसिमका निवदेनका लागि आवश्यक प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तीन किसीमका निवेदनमा दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बासोबासी रहेका छन् । ठूलो संख्यामा निवेदन परेपछि जग्गा उपलब्ध गराउने समस्या देखिएको छ ।
वनको जग्गा भए पनि रुख विरुवा नभएका ठाउँमा बसोबास गर्दै आएकालाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने आयोगका सदस्य राम बहादुर थारुले बताए । हैसियत बिग्रेका वनमा बस्ती बसेको, सार्वजनिक जग्गा लगायत वर्षौंदेखि बसोबास गरेकाको हकमा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिने उनले बताए ।
गुलरिया नगरपालिका–५ वालापुरको बस्तीमा २०२४ सालदेखि ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका ६९ वर्षीय बुद्धिप्रसाद थारुले थुप्रै आयोग बने पनि समस्याको समाधान नभएको गुनासो पोखे । निवेदन धेरै पटक दर्ता गराए पनि जग्गाधनी पुर्जा नपाएको उनले सुनाए ।
वालापुरमा २ सय ५६ घर धुरीले सुकुम्बासी आयोगबाट जग्गाधनी पुर्जा पाएका छैनन् । वालापुरका मुल बडघर काली प्रसाद थारुले थुप्रै सुकुम्बासी आयोग बने पनि समस्याको समाधान नभएको बताए । ‘नेताहरुले जग्गाधनी पुर्जा बाँड्ने आश्वासन दिए,’ उनले भने, ‘पाँच दशक वितीसक्दा पनि यहाँका २ सय ५६ घर धुरी जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।’
जग्गाधनी पुर्जा नपाउँदै कतीपयका हजुर बुबा र बुबा समेत वितिसकेका छन् । जग्गाधनी पुर्जा नपाउँदा बैंकबाट ऋण नपाउने लगायत थुप्रै समस्या रहेको छ । वर्षौंदेखि यहाँ बस्दै आएका बस्तीका बासिन्दा ऐलानी जग्गामा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । लालपुर्जा नभएका कारण कुनै काम गर्न सकेका छैनन् ।
मुलुकमा हुने राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै जिल्ला र बाहिरबाट आएकाले वनको जग्गा अतिक्रमण गरेको सामूदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पदाधिकारी बताउँछन् । सामूदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष महम्मद कर खाँले कानुनी रुपमा हस्तान्तरण भएका सामुदायिक वनमा अतिक्रमण गरी बसेकालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्न नदिने बताए ।
