पाल्पा — अखिल नेपाल किसान महासंघ पाल्पाले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । स्थानीय तहमा बजेट निर्माणको समय भएको र आगामी वर्ष कम्तीमा पनि पालिकाले १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम आयोजना गरिनेसमेत महासंघले जनाएको छ । 

महासंघ जिल्ला कमिटीले तानसेनमा राखेको दुईदिने बृहत् भेलापछि ३८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै यस्तो सुझाव पालिकालाई दिएको हो । पाल्पाका १० वटा पालिकाका ९१ जना अगुवा किसान, नेता कार्यकर्ता, कृषि उत्पादक र विज्ञहरुको उत्साहजनक सहभागितामा भेला भएको जिल्ला अध्यक्ष लक्ष्मी खनालले बताइन् । 

भेलाले जिल्लाको किसानलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल, बीउ, पुँजी, प्रविधि र आधुनिक ज्ञान सीपलाई किसानको घरदैलोमा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । कृषकलाई संरक्षण गर्न अनिवार्य रुपमा कृषि तथा पशु बिमा निःशुल्क गर्ने सुनिश्चिता गर्न सुझाव दिएको छ । भेलाले किसानको पहिचान, वर्गीकरण र सूचीकरण गरी किसान परिचयपत्रको व्यवस्था गरी उक्त कार्डका आधारमा राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाहरुको सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । 

किसानले उत्पादन गरेको तरकारी तथा फलफूल बेच्नका लागि राज्यका तर्फबाट सरल, सहज, व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यसैगरी सम्पूर्ण कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दै उक्त मूल्य किसानले अनिवार्य पाउने गरी खरिदको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग रहेको सचिव रञ्जीव कुँवरले बताए । 

प्रत्येक वडा तहमा संकलन केन्द्र चिस्यान केन्द्र र विषादी परिक्षणसहितको कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना गर्दै स्थानीय उत्पादनको बजार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग रहेको छ । स्थानीय किसानको उत्पादनको शीत भण्डारको भाडा स्थानीय तहले भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भेलाको निष्कर्ष छ । 

स्थानीय तहले आगामी एक दशक कृषि क्रान्ति दशक घोषणा गरी नीति, कार्यक्रम, योजना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् । कृषि भूमिको समुचित उपयोगद्वारा कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र विशिष्टीकरण गर्दै कृषि उद्योगहरुको स्थापना र विकासद्धारा स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गरी युवाको विदेश पलायन रोक्ने नीति ल्याउनुपर्ने महासंघका केन्द्रीय सदस्य केदार बस्यालले बताए । 

एक गाउँ एक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने बताउँदै कृषि पर्यटनलाई प्राथमिकता दिन माग गरिएको छ । स्थानीय तहमा खाद्य सम्प्रभुता नियमावली अविलम्ब जारी गरी खाद्य अधिकार तथा खाद्य सप्रभुता सम्बन्धी मौलिक हक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।