पाल्पा — तिनाउ जलाधार क्षेत्र संरक्षण विधेयक आगामी संसद् अधिवेशनमा पेस हुने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा सभामुख तुलाराम घर्तीमगरका अनुसार अहिलेको अधिवेशनमा पेस हुने र अर्को अधिवेशनबाट पारित हुनेछ । यसबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले वातावरणीय सेवा भुक्तानी पाउन बाटो खुल्नेछ । 

तिनाउ गाउँपालिका–६, मस्याममा सामुदायिक वन समन्वय समितिले वातावरणीय सेवा भुक्तानी ऐन निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रमका सभामुख घर्तीले भने, ‘यो विधेयक अब चल्ने अधिवेशनमा पेस हुनेछ ।’ विधेयकमा तिनाउ नदीको मुहान संरक्षण गर्नेलाई तल्लो तटीय क्षेत्रबाट केही रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था हुनेछ । विधेयक संरक्षण गर्ने माथिल्लो तटीय र नदीको पानी प्रयोग गर्ने तल्लो तटीय दुवै लाभ हुने गरी ऐन बन्न लागेको सभामुख घर्तीले जानकारी दिए । 

सभामुख घर्तीको घर माथिल्लो तटीय क्षेत्र तिनाउ गाउँपालिका–३ दोभानमा पर्छ । वातावरयीय सेवा भुक्तानी लागि जलआधार क्षेत्र संरक्षण विधेयक अध्ययनमा रहेको र त्यसलाई अब संसद् चलेपछि छलफलमा लैजाने सभामुख घर्तीले बताए । 

गत साल जेठ महिनामा वन समितिले तिनाउ जलाधार क्षेत्र संरक्षण विधेयकको मस्यौदा सभामुखलाई बुझाएर सदनमा दर्ता भइसकेको छ । पाल्पाको तिनाउ नदी रुपन्देही बुटवल उपमहानगरपालिका हुँदै तल्लो तल्लो तटीय क्षेत्र जाँदा त्यसको मुहान संरक्षण र सफा गर्नको पानी लागि केही रकम पाउनुपर्ने माग सामुदायिक वन समन्वय समितिले गर्दै आएको सामुदायिक वन समन्वय समितिका अध्यक्ष दलबहादुर गुरुङले बताए । 

तिनाउ नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले धेरै वर्षदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रका सरोकारवालासँग वातावरणीय सेवा भुक्तानीको माग गर्दै आएको उनले बताए । बुटवल उपमहानगरपालिकाले पछिल्ला वर्षमा १५ लाख भुक्तानी गरे पनि अन्य कुनै पनि पालिकाले दिएका छैनन् । तिनाउ नदीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बुटवल उपमहानगरपालिका, बुटवल हाइड्रोपावर, खानेपानी संस्थान, सोह्र/छत्तिस सिँचाइ कुलो समिति लगायत छन् । तिलोत्तमा नगरपालिका, सिद्धार्थनगर नगरपालिका, सैनामैना र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका साथै शुद्धोदन, शियारी र मायादेवी गाउँपालिका छन् । 

विधेयक संसदमा दर्ता भएसँगै माथिल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दामा केही आसा जागेको छ । तिनाउ वन समन्वय समितिको पहलमा तिनाउ नदीको उपल्लो तटीय क्षेत्रको संरक्षणका लागि तल्लो तटीय क्षेत्रबाट संरक्षण र संवर्द्धन हुनेगरी कानुन बन्न लागेको छ । 

सदनमा विधेयक दर्ता भएपछि केही आशा जागेको समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेमप्रसाद पाण्डेयले बताए । तिनाउ गाउँपालिकाका ८४ वटा सामुदायिक वनको नेतृत्व गर्दै आएको र तिनाउ नदीको उपभोग गर्ने १४ वटै पालिकाबाट उपल्लो तटीय संरक्षणका लागि अनिवार्य रकम दिने कानुनमै समेटिनुपर्ने माग गर्दै आएको उनको भनाइ छ । कानुनमा मस्यौदा भएअनुसार प्राप्त हुने रकम मुहान संरक्षण र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको आयआर्जनका लागि खर्च हुनुपर्नेछ ।