दाङ — लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्ने बताएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको प्रदेश सुशासन केन्द्रले बिहीबार लमहीमा आयोजना गरेको `प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका प्रमुखबीच साझा सवालहरू´ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आचार्यले कृषिले नीतिमा प्राथमिकता पाउने तर बजेटमा नपर्ने समस्यालाई अब समाधान गर्ने बताए ।
उनले तीन तहका सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । `तीन तहका सरकारको ध्यान पूर्वाधारमै सीमित भयो । अब जनतालाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी कार्यक्रम बनाउनु आवश्यक छ,´ उनले भने, `गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउन संयुक्त कार्यक्रम आवश्यक छ ।´
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने प्रयास भइरहेको बताए । उनले साझा लक्ष्यहरूमा समृद्ध लुम्बिनी निर्माण, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने विषयहरू रहेको जानकारी दिए । `तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व आवश्यक छ । वर्तमान सरकार सहकार्यमा अनुदार छैन,´ उनले भने, `विगतका वर्षमा बजेटको आकार बढाउँदा विकृति बढ्यो । अब प्रदेश सरकारले घाटाको बजेट नल्याउने प्रण गरेको छ । अधुरा योजनाहरू सम्पन्न गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँछौं ।´
शिक्षामा गरिएको लगानीको अपेक्षाअनुसार प्रतिफल नआएको भन्दै उनले अब प्रतिफल दिने योजना बनाउनुपर्ने बताए । विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयलाई गाभ्ने (मर्ज गर्ने) नीतिलाई निर्ममताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे ।
स्वास्थ्यको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा निर्माणाधीन १५ बेडका आधारभूत अस्पतालहरूको सञ्चालन खर्च प्रदेश र स्थानीय सरकारले बोक्न नसक्ने भएकाले संघीय सरकारले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारले छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारसँग साझेदारी गर्ने, पातपतिंगरबाट कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने, अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिने, पहाडी जिल्लाहरूलाई अर्गानिक उत्पादनतर्फ उन्मुख गराउने तथा गौशालालाई प्रांगारिक मल उत्पादन केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित काम अघि बढाएको बताए । यसरी कार्यान्वयन गर्न सके लुम्बिनी प्रदेशलाई अर्गानिक उत्पादनको प्रदेशका रूपमा घोषणा गर्ने अवस्थामा पुग्न सकिने बताए ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच पोषण सुधार, फोहर व्यवस्थापनजस्ता कार्यमा समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले प्रदेशबाट परेका योजनाबारे स्थानीय सरकार बेखबर हुन नहुने बताए ।
प्रदेश सरकारले टुक्रे योजनामा बजेट केन्द्रित गर्दा उपलब्धि देखिन गाह्रो भएको भन्दै स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले आगामी वर्षको बजेटमा साना योजनाहरू घटाउन सुझाव दिए । प्रदेश सरकारले थालनी गरेका योजना अधुरा रहेको र ती योजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिए ।
योजना छनोट गर्दा प्राथमिकताको आधार तय गर्नुपर्ने, प्रत्येक पालिकामा कानुन अधिकृत पठाउनुपर्ने र सचिवालय व्यवस्थापनका लागि नीति सुधार आवश्यक रहेको सुझाव स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले दिएका छन् ।
