दाङ — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दलित अधिकारसम्बन्धी ऐन निर्माणको प्रक्रियागत छलफल अघि बढाएको छ । दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयकको प्रस्तावनालाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले छलफलका लागि अघि बढाएको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले दलित अधिकार ऐन निर्माणका सम्बन्धमा छलफल सुरू गरेका हुन् । बिहीबार सामाजिक विकास मन्त्रालय, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपाली, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरू, मुख्यमन्त्री कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।
दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
छलफलमा सहभागीहरूले प्रस्तावित ऐनले दलित समुदायको जीवनस्तर उकास्न सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । साथै, सहभागीहरूले ऐनमा आवश्यक संशोधन र सुझावहरू समावेश गरिने गरी थप परामर्श आवश्यक रहेको धारणा समेत राखेका थिए ।
सामाजिक समावेशिता र न्यायसंगत समाज निर्माणको दिशामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालेको यो कदमप्रति सरोकारवालाहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् ।
