भैरहवा — अनुत्पादक र उमेर पुगेका रुख कटान गरेर नयाँ विरुवा हुर्काउने चक्रबारे समुदाय र सरोकारवालालाई बुझाउन नसक्दा सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनबारे भ्रम सिर्जना भइरहेको सरोकारवाला र विज्ञले बताएका छन् ।

विज्ञहरुबीच पाका, धोद्रा र मक्किएका रुखको मात्र संरक्षण गरेर वन बाँकी रहने कि नरहने बहस भइरहेको छ । नयाँ विरुवा हुर्काएर हरियालीपूर्ण वन बनाउने विषयमा प्रचार–प्रसार हुन नसक्दा त्यसको असर संरक्षणमा परेको छ ।

सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनका सकारात्मक पक्षबारे सरोकारवालालाई बुझाउन नसक्दा बेला–बेला विवाद भइरहेको विज्ञहरुको भनाइ छ । उनीहरुले बारम्बार विवाद किन भइरहेको छ भन्नेबारे अध्ययन गरेर सरकारले नै अफवाह चिर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

बुढा रुख हुर्काएर वन क्षेत्र खाली राख्न नहुने भएकाले सकारात्मक पक्षको ‘ब्राण्डिङ’ गर्न सरकार हिच्किचाउन नहुने उनीहरुको भनाइ छ । सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनबाट राम्रो प्रतिफल मिलिरहे पनि उपभोक्ता र सरोकारवालालाई यसबारे बुझाउन सरकारी पक्ष चुकिरहेको लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व वनमन्त्री दुर्गाप्रसाद चौधरीले बताए । 

‘वैज्ञानिक तरिकाले वन व्यवस्थापन गर्न सके सरकारको राजश्व संकलन वृद्धि हुने देखिन्छ,’ उनले भने । लुम्बिनी प्रदेशसभाको कृषि, वन तथा वातावरण समिति सभापति विश्वप्रेम पाठकले यस्तो वन संरक्षण प्रणालीबाट उपभोक्तालाई लाभ मिले/नमिलेको हेरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । 

लुम्बिनीमा सम्बर्द्धन प्रणालीबाट संरक्षण गरिएका वनको स्थलगत अवलोकनबाट आफू सन्तुष्ट बनेको उनको भनाइ छ । ‘चक्रिय प्रणालीबाट वन व्यवस्थापन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘संरक्षणमा सक्रिय उपभोक्ताको गुनासो पनि पाइएन, वन व्यस्थापनका क्रममा उत्पादन भएको काठ बिक्रीबाट राजश्व संकलन बढ्ने देखिन्छ ।’ 

यस प्रणालीका सकारात्मक पक्षको प्रचार प्रसार गरेर प्रदेश सरकार अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । त्यसका लागि आवश्यक हातेमालो गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो । गत चैत अन्तिम साता समितिले प्रदेशभरका यस्ता वनको अवलोकन गरेको थियो । उक्त अवलोकनमा वन मन्त्री, सचिव र समिति सदस्य सहभागी थिए । 

कपिलवस्तुको चन्द्रौटास्थित वन डिभिजन कार्यालय प्रमुख राजु क्षेत्रीले सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन प्राविधिक विषय भएकाले उपभोक्ता र सरोकारवालालाई राम्रोसित बुझाउन नसकिएको बताए । 

‘एउटा सामुदायिक वनका लागि एउटा वन प्राविधिक पुर्‍याउन सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘४/५ वटा समूहका लागि एउटा प्राविधिक उपलब्ध गराएर भए पनि उपभोक्तालाई बल्ल–बल्ल वन प्रणाली बुझाएका छौं, तै पनि यस प्रणालीप्रति विश्वासको अभाव देखिन्छ ।’ 

आगामी दिनमा काठको बिक्री वितरण प्रणालीलाई सहज तुल्याएर जानुपर्ने उनको भनाइ छ । डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख प्रवीण बिडारीले सम्बर्द्धन प्रणालीबाट वन व्यवस्थापनको विषय बृहत भएको बताए ।

‘यस प्रणालीबाट वन व्यवस्थापन गर्दा चरिचरण र अतिक्रमण रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘बिरुवाको स्वास्थ्य राम्रो छ । कार्वन व्यापारका लागि पनि वनलाई स्वस्थ बनाउन जरुरी छ ।’ अनुत्पादक रुख हटाएर नयाँ विरुवा हुर्काएपछि मात्रै वनको स्वास्थ्य सुधार हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले घाटगद्दीमा काठ कुहिएर गएको छ,’ उनले भने, ‘काठ खेर जान नदिनका लागि सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ ।’

प्रदेश वन मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले पश्चिम नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म ६ जिल्लामा सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिएको जनाए । ती जिल्लाका ३ सय ६५ सामुदायिक, ८ वटा साझेदारी र दुईवटा चक्ला वनमा यस्तो प्रणालीबाट वन व्यवस्थापन भइरहेको छ । 

उनका अनुसार २०७१ सालमा संघीय सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि लागू गरेपछि यस्तो प्रणालीबाट संरक्षण सुरुवात भएको थियो । प्रदेशमा कपिलवस्तुको तिलौंराकोट साझेदारी वनबाट यो प्रणालीको सुरुवात गरिएको थियो । 

२०७७ सालमा संघीय सरकारले यसको कार्यविधि खारेज भएपछि केही समय अवरुद्ध भएको थियो । ‘संघीयता कार्यन्वयनका क्रममा कानुन निर्माण हुन थालेपछि प्रदेश सरकारले जारी गरेको वन ऐन, नियमावली र सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन मापदण्ड अनुरुप अगाडि बढाइएको हो,’ काफ्लेले भने, ‘लुम्बिनी प्रदेश वन स्रोतमा धनी भएकाले उत्पादन बढाउन सके रोजगारी सिर्जना, वन व्यवस्थापनमा सुधार र भावी वनको अवस्था राम्रो हुने देखिएको छ ।’

उनका अनुसार अहिले यो प्रणाली सालको वन व्यवस्थापनमा लागू गरिएको छ । ‘८० वर्षको चक्रीय वन संरक्षण प्रणाली हो,’ उनले भने, ‘प्रत्येक वर्ष माउ रुख राखेर ठूला रुख र अन्य प्रजातिका रुख हटाइन्छ । नयाँ हुर्काइएका रुख ३० सेन्टिमिटर डायमिटरभन्दा माथिका भएपछि काटिन्छ ।’ सचिव काफ्लेका अनुसार गत आर्थिक वर्ष यस्ता वनबाट प्रदेश सरकारको कोषमा १६ करोड राजश्व जम्मा भएको थियो ।