गत आवको यसै समयको तुलनामा यस वर्ष ६ प्रतिशतले बढी
बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आवको तेस्रो चौमासिक अर्थात् चैत मसान्त सकिँदा ३९ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । गत वर्ष सरकारले चैत मसान्तसम्ममा ३४ दशमलव ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । चालु आवमा सरकारले पुँजीगत खर्च प्रतिशत बढाएको हो ।
सरकारले फागुन मसान्तसम्ममा ३१ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । चैत महिनामा मात्र झण्डै ९ प्रतिशत हाराहारी खर्च गरेको हो । गत वर्ष तेस्रो चौमासिक सकिँदा सरकारले पुँजीगत खर्च ३२ दशमलव ९८ प्रतिशत मात्र गरेकामा चालु आवमा चैतसम्ममा ३८ दशमलव ५६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सरकारले चालु आवमा झण्डै ७५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने दाबी गरेको छ ।
पछिल्लो एक महिनामा चालुतर्फ ७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ९ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारले फागुन मसान्तसम्म चालुतर्फ ३४ दशमलव ५७ र पुँजीगततर्फ २९ दशमलव ८२ प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्ये ९ महिनामा १५ अर्ब ४८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख बजेट रहेकामा ९ अर्ब ४७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै चालुतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख बजेट रहेकामा ६ अर्ब ७२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । उक्त रकम चालुतर्फ ४१ दशमलव ७६ र पुँजीगततर्फ ३८ दशमलव ५६ प्रतिशत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले बताए ।
९ महिनामा खर्च भएको मन्त्रालयगत विवरण
लुम्बिनीमा १० मन्त्रालय छन् । तीमध्ये कुल बजेटको सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्य मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । सबैभन्दा कम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय खारेजीमा परेका कारण न्यून खर्च देखिएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६३ दशमलव ६२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको ३ दशमलव १३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कुल बजेटको १९ दशमलव ७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ४३ दशमलव ९३ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले २१ दशमलव ६९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले ३४ दशमलव १५ प्रतिशत, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ३८ दशमलव ६५, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १५ दशमलव ६६, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३४ दशमलव १३, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ३७ दशमलव ६९, खानेपानी ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयलले ३९ दशमलव ७१ र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३० दशमलव १७ प्रतिशत खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले सरकारले गत वर्षको तुलनामा ठूला योजनाको काम तीव्र रूपले गरिरहेको बताए । ‘हामीले यस वर्ष ठूला योजनालाई सकेसम्म सम्पन्न गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘चालु आवमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत रकम खर्च गर्ने सरकारको प्रयास छ ।’ उनले सरकारका केही साना योजना कटौती भए पनि ठूला आयोजना सम्पन्न हुँदा सरकारको कामको गति र परिणाम दुवै देखिने बताए ।
