दाङ — लुम्बिनी प्रदेशमा वन क्षेत्रबाट अपेक्षाअनुसार राजश्व संकलन हुन सकेको छैन । यसप्रति मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको प्रभावकारिता अनुगमन कार्यक्रमको मंगलबार देउखुरीमा उदघाटन गर्दै उनले वन क्षेत्रलाई अनिवार्यरूपमा करको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

 ‘वन क्षेत्र अनिवार्य रूपमा करको दायरामा आउनुपर्छ । करको दायराभित्र पर्ने वनबारे कठोर बन्न जरुरी छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘सरकार राजस्व गुमाएर अगाडि बढ्न सक्दैन ।’उपभोक्ताको नाममा काठको दुरुपयोग हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसप्रति विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे ।‘उपभोक्ता समितिले वन राम्रो बनाउने हो, विकास निर्माणको काम सरकारले गर्ने हो,’ उनले भने ।

आचार्यले वनलाई प्रमुख आम्दानीको स्रोतको रूपमा लिँदै त्यसबाट कति उपलब्धि हासिल भएको छ भन्नेबारे समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।‘यस वर्ष २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अपेक्षा थियो तर अपेक्षा गरेअनुसारको परिणाम आउन सकेन,’ उनले भने, ‘जंगलमा काठ थुप्रिएको छ, तर त्यो वर्षौंदेखि उठेको छैन । काठ धुलो बन्दैछ, आगोले खरानी बनाइरहेको छ ।’