डढेलो लगाउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन

चैत्र २६, २०८१

दुर्गालाल केसी

Instructions to bring arsonists to justice

दाङ — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बढ्दै गएका वन डढेलोका घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै डढेलो लगाउने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन जारी गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले डढेलो लगाउनेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मंगलबार निर्देशन दिएका हुन्  । १२ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत परिपत्र गर्दै डढेलोका कारण मानव बस्तीमा आगलागीको जोखिम बढेकाले डढेलो लगाउने व्यक्तिहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा लगातार डढेलो तथा गहुँबालीमा आगलागीका घटना बढिरहेका छन् । डढेलो तथा आगलागी हुँदा जनधन, वनस्पती, वन्यजन्तु र वातावरणमा ठूलो असर परेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले जानीजानी आगलागीको घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको पहिचान गरेर कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । 

यस वर्ष चैत १ देखि २५ गतेसम्मको अवधिमा १२ वटा जिल्लामा आगलागीका १२९ वटा घटना भएका छन् । यो अवधिमा आगलागीमा परेर १ जनाको मृत्यु भएको र १३ जना घाइते भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । 

डढेलो नियन्त्रणका लागि निगरानी, जनचेतना र तत्काल प्रतिकार्य योजना प्रभावकारी बनाउन निर्देशन जारी गरिएको हो । प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई अझ सशक्त बनाउँदै समन्वय, सूचना व्यवस्थापन र प्रतिकार्यमा जोड दिइएको छ । वन डढेलो तथा आगलागीको घटना नियन्त्रण र सम्भावित क्षति न्यूनिकरणका लागि भरपर्दो पूर्वतयारी गर्न अनुरोध गरिएको छ । वन ऐन, २०७६ अनुसार राष्ट्रिय वनमा आगजनी गरेमा त्यसबाट भएको सम्पूर्ण क्षतिको विगो असुल गर्नुका साथै ३ वर्षसम्म कैद वा ६० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

दुर्गालाल केसी केसी कान्तिपुरका दाङ संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully