लैंगिक समानताका उपलब्धि संस्थागत हुनुको साटो कमजोर हुँदै : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

चैत्र १६, २०८१

कान्तिपुर संवाददाता

The achievement of gender equality is weakening instead of being institutionalized: Former President Bhandari

रूपन्देही — पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लैंगिक समानताका प्राप्त उपलब्धि संस्थागत हुनुको साटो बिस्तारै कमजोर हुन लागेको भन्दै त्यसमा संवेदनशील हुन आग्रह गरेकी छन् ।

रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाद्वारा शनिबार आयोजित लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय महिला जनप्रतिनिधिको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले लैंगिक समानताका पक्षमा नीतिगत र कार्यक्रमगत परिवर्तन भए पनि समाजमा जरा गाडेर बसेको भेदभावले महिलामाथि हिंसा गरिरहेको बताइन् ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले जनआन्दोलनपछिको पुनर्स्थापित संसद् र २०७२ को संविधानले महिला समानता र सशक्तिकरणका लागि दिएका अवसरलाई सबैले सदुपयोग गर्ने अवस्था हुनुपर्ने पनि बताइन् ।

समानताको जगमा अहिले तीन तहका सरकारमा महिला पुगे पनि क्षमता अनुसार नेतृत्व गर्न नपाउनु दु:खद रहेको उनले जनाइन् । ‘महिलाहरुलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनको अवसर नदिने तर समानुपातिकबाट सदनमा पुगेका महिलालाई असमान व्यवहार गरेको गुनासो सुनिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रत्यक्षमा अवसर नदिने तर महिला भएकै कारण समानुपातिक सांसदलाई भेदभाव गर्नु हुँदैन । संविधानविपरीतको त्यस्तो कार्य रोक्न आग्रह गर्दछु ।’

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले व्यक्ति, घरपरिवार, समुदायदेखि राज्यका निकायमा भएका लैंगिक असमानता हटाउन महिला र पुरुषबीच सहकार्य र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको पनि बताइन् । देश विकास र व्यक्ति आत्मनिर्भर नहुँदासम्म असमानता देखिइरहने बताउँदै उनले महिलालाई आत्मनिर्भर, शिक्षा र आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी गराउन आग्रह गरिन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार गर्न र विद्यालयमा बालबालिकालाई पोषणयुक्त र स्थानीय खाजा खुवाउने व्यवस्था गरी कुपोषण हटाउन र ग्रामीण उत्पादनबाट आर्थिक गतिविधि बढाउन आग्रह गरिन् ।

'नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता, न्याय र दिगो विकासको आधारशीला' भन्ने नाराका साथ  सम्पन्न कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाको सहभागिता थियो । उनीहरुले समान पदमा पनि महिला भएकै कारण भेदभाव भएको बताउँदै त्यसलाई हटाउन माग गरेका थिए । सिद्धार्थनगर नगरपालिका उपप्रमुख उमा अधिकारीले राज्यका निकायमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि प्रमुख पदमा जान र महिला भएकै कारण असमान व्यवहार भएको गुनासो सुनेपछि अवस्था थाहा पाउन कार्यक्रम आयोजना गरेको बताइन् ।  

कार्यक्रममा एमाले नेता पद्मा अर्यालले राजनीतिमा महिला सहभागिता र त्यसले पारेका सकारात्मक प्रभावलाई कसैले नकार्न नसक्ने बताउँदै जनप्रतिनिधिहरु त्यसको सारथि बन्नुपर्ने बताइन् । लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लैंगिक समानता र सशक्तिकरणका लागि सरकारले प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने बताए ।

अन्तरसंवादपछि महिला समानता र सशक्तिकरणका लागि काम गर्न 'भैरहवा घोषणपत्र' जारी गरिएको थियो । घोषणापत्रमा राज्यका हरेक निकायमा पुगेका महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन, लैंगिक हिंसा, असमानता, मातृमृत्यु र विभेद रोक्न विशेष कार्यक्रम संचालन गर्न माग गरिएको छ ।

कान्तिपुर

Link copied successfully