बुटवल — सुप्रिम ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराधको मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट एक करोड धरौटीमा छुटेका गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक एवं रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सोमबार उच्च अदालत बुटवल पुगेका छन् । उनले सोमबार नै रूपन्देही जिल्ला अदालतको तारिख पनि बुझ्दै छन् ।

बुटवलको सुप्रिम ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराधमा उनलाई जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले माघ १३ गते सहकारी ठगीमा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा ‘प्रतिवादी (लामिछाने)ले कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार नदेखिएको’ भन्दै पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी एक करोड धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेको थियो ।

आदेशको ४४ दिनपछि जिल्ला अदालतको एक करोड धरौटीमा छोड्ने आदेशविरुद्ध लामिछाने बुटवलस्थित तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासमा ७३ नम्बर दर्ता गर्न पुगेका हुन् । रविलाई १ करोड धरौटी लिएर छोड्ने आदेश उपयुक्त नभएको र थुनामै राख्नुपर्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि उच्च अदालतमा मुद्दा पुनरावेदन गरिसकेको छ । जिल्ला अदालतले गरेको 'आदेश बदर गरी पाउँ' भन्दै लामिछानेले तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासमा निवेदन दर्ता गराएको उनका कानुन व्यवसायी पशुपति भण्डारीले बताए । 

समान प्रकृतिको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणकै मुद्दाका अर्का प्रतिवादी गोर्खा मिडिया नेटवर्कका उपाध्यक्ष एवं पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वशिष्ठकुमार घिमिरेको इजलासले थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । आदेशपछि उनी कारागार चलान भएका थिए । जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध छविलालले माघ ३० गते पुनरावेदन गरेका थिए । उच्च अदालत बुटवलले जोशीको पुनरावेदनलाई ‘लगाउ’ मा राख्न आदेश दिएको थियो । अदालती भाषामा लगाउ भनेको एउटै मुद्दाका समान आरोप रहेका प्रतिवादीविरुद्ध फरक फरक आदेश भएपछि त्यस्ता दुवै आदेशका फाइल एकैसाथ पेस गर्ने बुझिन्छ ।