बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उजिरसिंह रंगशाला निर्माणका लागि बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

रंगशाला निर्माणका लागि चालु आवमा ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन भए पनि पछिल्लो पटक मन्त्रालयको कार्यविभाजनमा उक्त बजेट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । तर, अहिले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण मार्फत रंगशाला निर्माण कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी दिने निर्णयसहित बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले बताए ।

रंगशाला निर्माण स्थल वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज १८ गते वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । हाल निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमतिअनुसार आवश्यक बजेट व्यवस्थापनको निर्णय गरेको हो । 

यस्तै बैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका उच्चस्तरीय निर्देशक समितिका विज्ञ सदस्यहरूको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । भू–प्रविधि विज्ञ मन्दीप सुवेदी र कानुन विज्ञ पदमप्रसाद वैदिकले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको हो । यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार वन क्षेत्रभित्रका खोलाखोल्सी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ (पहिलो संशोधन) लाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको प्रदेशस्तरीय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ को तेस्रो संशोधनका लागि पनि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।