पाल्पा — पाल्पाको एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभसर्सनको काम अघि बढेको बताएपछि तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दा यसको विपक्षमा भेला तथा छलफलमा जुटेका छन् । कालीगण्डकी नदीको पानीलाई जोडेर विकासका नाममा एकपक्षीय खेलबाड गर्न नहुने प्रभावित क्षेत्रका बसिन्दाको माग छ । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका सरोकारवाला र स्थानीयको भेला तथा छलफलले पनि यसको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेका हुन् । 

सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पाल्पाको राम्दीदेखि देवघाटसम्म बसोबास गर्ने पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र पूर्व नवलपरासीका बासिन्दा नदी डाइभर्सनको विपक्षमा छन् । तर लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको रानीमहलमा बसेको बैठकमा रामपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख रमणबहादुर थापाले धारणाबारे जिज्ञासा राखेका थिए । २१ बुँदे साझा प्रतिबद्धतामा कालीगण्डकी नदी डाइभर्सनको विषयमा कतै लेखिएको छैन । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेयले भने यस विषयलाई अन्तै मोडेर जवाफ दिएका थिए ।  

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र सरोकारवालाले नदीलाई आफ्नै गतिमा बग्न दिनुपर्नेमा दबाब दिँदै आएका छन् । सरोकारवालाको रामपुरमा आयोजित भेलाले कालीगण्डकीको संरक्षण र सभ्यता जोगाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । कालीगण्डकी नदीको माथिल्लो भाग राम्दी क्षेत्रमा डाइभर्सन गर्ने योजना अघि सारेको छ । कालीगण्डकी डाइभर्सनको विरुद्धमा सर्वोच्चमा परेको रिट खारेज भए संगै सरोकारवालाहरु सक्रिय भएका हुन् । डाइभर्सन खारेजीको माग गर्दै रामपुरमा भएको भेला तथा छलफलले कालीगण्डकी नदीको डाइभर्सन नगरी कालीगण्डकी तटीय क्षेत्र र उपत्यकाको हितमा सदुपयोगका लागि योजना अघि बढाउन दवाव सिर्जना गर्ने निष्कर्ष निकालेको ज्येष्ठ नागरिक मञ्चका अध्यक्ष देवराज ढकालले बताए । 

रामपुर नगरपालिका–६ तालपोखरामा भएको ‘कालीगण्डकी निर्भर क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावित सिंचाइ तथा जलविद्युत् भावी कार्ययोजना’ विषयक छलफलमा नदीको पानीको कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । कालीगण्डकी नदीको विगत र वर्तमान अवस्था, नदीको धार्मिक, ऐतिहासिक र वातावरणीय महत्त्व र कालीगण्डकी डाईभर्सनले पार्ने असरको विषयमा बुझाउनुपर्ने सरकारका पूर्वसहसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । नदीलाई डाइभर्सन नगरी कालीगण्डकी उपत्यकाको हितमा सदुपयोग गर्न दबाब दिने छलफलको निष्कर्ष थियो । सम्भावित क्षेत्र उत्तरवाहिनी क्षेत्रको आसपास र बुलिङटारको ढाँडबेंसी क्षेत्रमा बाँध निर्माण गरी जलविद्युत् आयोजना कार्यान्यन गर्न गराउन स्थानीय तहमार्फत नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने छलफलमा निर्णय भएको थियो । 

छलफलले सिंचाइ नहरले नभेटेको फाँटलाई पानी लिफ्ट गरी सिंचाइ गर्न, कालीगण्डकी उपत्यकालाई तरकारी खेती, फलफूल र नगदेबालीको सघन पकेटका रूपमा विकास गर्न, कालीगण्डकीको दुवै तटमा रहेका ऐतिहासिक, धार्मिक र पर्यटकीय स्थलको विकास गर्नका लागि कालीगण्डकी उपत्यकामा रहेका राजनैतिक दल वा दलका प्रतिनिधिमार्फत आ–आफ्ना दलका नेतृत्वलाई कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन खारेजीका लागि दबाब सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको रामपुरका अगुवा सागरप्रसाद देवकोटाले बताए । 

पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–३, पिपलडाँडाको निकीचौर क्षेत्रमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । २७ किलोमिटर सुरुङमार्फत पाल्पाकै तिनाउ गाउँपालिकाको दोभानमा पानी खसाल्ने योजना छ । राम्दीदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रमा अहिले नै रम्भाको हुँगीदेखि निस्दीको बाँकामलाङसम्म नौ वटा कालीगण्डकी लिफ्ट सिंचाइका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएका छन् । रामपुर १ र २ का लागि २५ करोड लागको बृहत् कालीगण्डकी लिफ्ट खानेपानी योजना अघि बढेको रामपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख थापाले बताए । 

यस भेगका बासिन्दाले गत २०७२ मा संघीय सरकारले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन थालेसँगै असहमति जनाउँदै आएका छन् । डाइभर्सन योजनाअनुसार सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पाल्पा र स्याङ्जा जोड्ने राम्दी धामबाट २ हजार ३ सय मिटर पूर्वउत्तर रम्भा गाउँपािलका–३, पिपलडाँडाको निकीचौर क्षेत्रमा बाँध बाँधिनेछ । २७ किलोमिटर सुरुङमार्फत पाल्पाकै तिनाउ गाउँपालिकाको दोभान–झुम्सा क्षेत्रमा पानी खसाल्ने योजना संघीय सरकारको छ । 

दोभानबाट बुटवलको बेलबाससम्म थप ७ किलोमिटर सुरुङमार्फत पानी झारिनेछ । त्यस स्थानमा २६ मेगावाट बिजुली निकालिने छ । त्यही पानीबाट रुपन्देही र कपिलवस्तुमा १ लाख हेक्टर जमीन सिंचाइ गर्ने योजना सरकारको छ । ८२ घनलिटर प्रतिसेकेन्ड कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा पुर्‍याउने योजना प्रतिवेदनमा छ । बेलवासबाट कपिलवस्तुको वाणगंगासम्म ३८ किलोमिटर लामो नहर बन्नेछ । तिनाउमा खसालिएको आधा पानी १४ किलोमिटर लामो पूर्वी नहर हुँदै तिनाउ पूर्वका क्षेत्रमा सिंचाइ गर्नेगरी प्रतिवेदन तयार भएको छ ।

२०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा जलस्रोत मन्त्री बनेका पौडेलले त्यतिबेलै डाइभर्सनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । २०६८ असारमा डाइभर्सनको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको हो । प्रतिवेदनअनुसार मुख्य सुरुङ पाल्पाको पिपलडाँडामा रहने छ । सुरुङमार्गमार्फत पानी तिनाउ झारेर रुपन्देहीका ७० र कपिलवस्तुका ४० वटा साविकका गाविस लाभान्वित हुने उल्लेख छ । परियोजनाबाट १०४ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने बताइएको छ । ६३ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुग्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । सिंचाइका लागि कुल १८ अर्ब ४८ करोड, १८ लाख २२ हजार लागत अनुमान गरिएको छ । जलविद्युत् आयोजनातर्फ २१ अर्ब, ६२ करोड, ३० लाख लागत लाग्ने अनुमान छ ।