वन्यजन्तुबाट मानविय तथा पशुधनको क्षति व्यहोरेका ३७ घरपरिवारलाई राहत वितरण 

फाल्गुन ५, २०८१

रुपा गहतराज

Distribution of relief to 37 households that suffered human and livestock losses from wild animals

नेपालगन्ज — बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–६ सिमलघारीकी डेढ वर्षीय लक्ष्मी पुनको चितुवाको आक्रमणमा परेर गत भदौ ३० गते मृत्यु भएको सात महिनापछि उनको परिवारलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराएको छ ।

खजुरा गाउँपालिकाको पहलमा सो  राहत रकम प्रदान गरिएको हो । गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूले मृतक परिवारलाई राहत हस्तान्तरण गर्दै पीडित परिवारलाई थप आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

खजुरामा मात्र नभइ बाँके जिल्लामा वन्यजन्तुबाट मानविय तथा पशुधनको क्षति भएका ३७ घरपरिवारहरूलाई क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा ३३ परिवार, खजुरा गाउँपालिकाका १, बैजनाथका १ र कोहलपुर नगरपालिकाका २ गरी ३७ परिवारलाई क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको हो ।

डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका सिनियर वन डिभिजनल अधिकृत शंकरप्रसाद गुप्ताका अनुसार दुई वर्षको अवधिमा वन्यजन्तुबाट मानविय तथा पशुधनको क्षति भएका परिवारलाई आइतबार राहत वितरण गरीएको हो ।

डिभिजन वन कार्यालय बाँकेले ३६ पशुधन पीडितलाई ९ लाख १२ हजार ५ सय रुपैयाँ र १ मानविय पीडितलाई १० लाख गरी ३७ घरपरिवारलाई १९ लाख १२ हजार पाँच सय बराबरको क्षतिपूर्ति वितरण गरीएको हो ।

राहत वितरणमा लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरण प्रसाद कलवार, वन सचिव मोहनराज काफ्ले र राप्तीसोनारी तथा खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष लगायतको उपस्थिति थियो । 

यसअघि निकुञ्जमार्फत संघीय सरकारले राहत उपलब्ध गराउँदै आएकोमा वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० बनेपछि प्रदेश सरकारले डिभिजन वन कार्यालय मार्फत राहत उपलब्ध गर्न थालेको हो ।

क्षतिपूर्ति रकमलाई भने दोब्बरसम्म वृद्धि गरेको छ । निर्देशिका अनुसार भैंसी वा राँगो वा गोरु, उन्नत जातको गाई, घरपालुवा चौंरी, घोडा र खच्चडको मृत्यु भएमा मूल्यांकनको आधारमा अधिकतम प्रतिपशु ६० हजार रुपैयाँसम्म दिइने व्यवस्था छ ।

यसअघि यो रकम अधिकतम ३० हजार रुपैयँसम्म थियो । अन्य पशुको हकमा त्यसको प्रकार र मूल्यांकनका आधारमा प्रतिपशु १० हजार रुपैयाँसम्म दिने प्रावधान छ । माछा र कुखुरा पालकलेसमेत वर्षको एक पटकका लागि क्षतिको राहतका लागि दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्ता कृषकलाई क्षतिको मूल्यांकनका आधारमा बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

रुपा गहतराज कान्तिपुरकी बाँके संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully