दाङ — लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले प्रदेश विकास परिषद्को बैठकमार्फत दोस्रो आवधिक योजना पारित गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा योजना आयोगका अध्यक्ष चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले दोस्रो आवधिक योजना पारित गर्ने निर्णय गरेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लीराज अर्यालले जानकारी दिए ।

प्रदेश विकास परिषद‍् बैठकमा आएका सुझावलाई समेटेर प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने गरी आवधिक योजनाको मस्यौदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइनेछ । 

‘समृद्ध लुम्बिनीः खुसी नागरिक’ सोचका साथ अघि बढाइएको दोस्रो आवधिक योजनाले दिगो र समावेशी आर्थिक विकाससहितको सामाजिक न्यायमा आधारित समुन्नत समाजको निर्माणलाई लक्ष्य लिएको छ । योजनाले कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, सघन अन्तरआबद्धता तथा गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्देशित उच्च तथा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यस्तै व्यावसायिक सीप र प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलताको विकासमार्फत उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित गरी स्वस्थ र दक्ष मानव पुँजी निर्माण गर्ने, विद्यमान विभेद र असन्तुलन न्यूनीकरण गरी सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

यसैगरी सेवा प्रवाह तथा विकासका आयाममा नवीनतम अभ्यास र प्रविधिको प्रयोगमार्फत सुशासन र जवाफदेहिताको प्रत्याभूति गर्ने तथा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धि गर्न नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

दोस्रो आवधिक योजनाले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ७.१६ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । निरपेक्ष गरिबीको दर २४.३५ प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशतमा ल्याउने, प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १ सय ५९ अमेरिकी डलरबाट बढाएर १ हजार ५ सय १४ डलर पुर्याउने, जन्मदाको औसत आयु साढे ६९ वर्षबाट बढाएर ७३ वर्ष पुर्याउने र  मानव विकास सूचकाङ्क ०.५६३ बाट ०.६१० पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

यस्तै लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क ०.८८६ बाट ०.९०१ पुर्याउने, बेरोजगारी दर ८ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने तथा श्रमशक्ति सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउने योजना बनाइएको छ । साथै, १५ वर्षमाथिको साक्षरता दरलाई ७८.०८ प्रतिशतबाट बढाएर ९८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।